काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन गर्नुको कारणबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइपछि आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित ५ न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश दिएको हो ।

त्यस्तै सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्ले संसद विघटनका लागि गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको स्वीकृतिको सक्कलको प्रति मगाउन पनि आदेश दिएको छ । साथै, संसदबाट पनि सबै दलको प्रतिनिधित्वको कपी माग गर्ने आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले यस रिटमाथि नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनसँग एमिकस क्युरी पनि माग गरेको छ ।

पुस ५ गतेको संसद् विघटन ‘असंवैधानिक’ भएको दावी गर्दै सर्वोच्चमा १२ वटा रिट दर्ता भएका छन् ।

आज ५ सदस्यीय गठित इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराका अलावा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेका थिए ।

तर, प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलासको रोष्टर नै परिवर्तन गरेपछि विवादसमेत भएको थियो ।

५ जनाको इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र मीरा खड्कालाई हटाइएपछि विवाद भएको हो ।

सुनुवाइका क्रममा एक अधिवक्ताले सरकारको निर्णयमा ‘इजलासले ल्याप्चे लगाइदिए हुन्छ’ भनेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले आपत्ति जनाउँदै उनलाई बहसबाट हटाएका थिए ।