काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्वन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका निवेदनमा अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको छ । प्रधानन्यायाधिशसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका एक दर्जनभन्दा बढी रिटमाथि सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पुरानै संवैधानिक इजलासलाई निरन्तरता दिनुभएको छ, जसमा राणासहित हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल सिन्हा र तेजबहादुर केसी हुनुहुन्छ ।

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्नुभएको थियो । उक्त सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले केही घन्टामै अनुमोदन गर्नुभएको थियो । उक्त निर्णय असंवैधानिक भएको जिकिरसहित सर्वोच्चमा १३ थान रिट दर्ता भएका छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र अन्य विपक्षीले समेत लिखित जवाफ पेस गरेकाले आजबाट अन्तिम फैसलाका लागि बहस हुनेछ । सर्वोच्चले सुनाउने निर्णयका आधारमा देशको राजनीतिक र संंवैधानिक भविष्य निर्धारण हुने भएकाले सबैको ध्यान सर्वोच्चतिर केन्द्रित छ ।

यसैबीच, नेकपाका स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भुसालले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले किन ढिलाइ गरिरहेको भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक र बदरभागी हुँदाहुँदै पनि अदालतले ढिलाइ गर्नुले अदालतमाथि प्रश्न उठ्ने बताउनुभयो ।

प्रेस संगठन रुपन्देहीले तिलोत्तमामा गरेको अन्तरक्रियामा नेता भुसालले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको निर्णय संविधानको बर्खिलाप छ, लोकतन्त्र, समाजवादविरुद्धको प्रतिगामी र सर्वसत्तावादी कदम हो ।’

संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लगायतका आन्दोलनका उपलब्धि रक्षाका लागि प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको विकल्प नभएको भन्दै नेता भुसालले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना नभए देश अस्थिरता र अराजकताको दुस्चक्रमा फस्ने बताउनुभयो ।