२०८३, श्रावण ११ गते
- यो साता चर्चामा :
काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट संवैधानिक इजलासमा हेर्ने कि बृहत पूर्ण इजलासमा भनेर बहस सुरु भएको छ। तर सरकारी पक्षका वकिलहरु बोल्न बाँकी नै भएपछि हेर्दाहेर्दैमा शुक्रबारलाई सारिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा भंग गरेर वैशाख १७ र २७ मा मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा १२ वटा रिट परेको छ।
त्यसबारे एकल इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासमा पुगेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी नेतृत्वको इजलास बनाएका थिए।
तर रिट निवेदकहरुले प्रश्न उठाएपछि न्यायाधीश कार्कीले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरे।
बुधबार प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानलाई राखे। १३ मध्ये १२ रिट निवेदनले बृहत पूर्ण इजलासमा यो मुद्दा लैजानुपर्ने माग गरेका कारण इजलासमा किन बृहत पूर्ण इजलासमा? भन्ने बहस सुरु भयो।
सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बृहत पूर्ण इजलासमा असहमति जनाएका छन्।
रिट निवेदकहरुको बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ, दिनेश त्रिपाठी, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, शम्भु थापा, हरि उप्रेती र हरिहर दाहालले यो संवैधानिक विषय मात्र मात्र नभएकाले बृहत पूर्ण इजलासले हेर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए।
सरकारको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले भने यो मुद्दामा संवैधानिक व्याख्या नै महत्वपूर्ण भएकाले बृहत पूर्ण इजलास आवश्यक नपर्ने बताए।
सरकारको तर्फबाट बहस गर्ने वकिलहरु बाँकी नै रहेकाले यो मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। अब पर्सि शुक्रबार पुनः सुनुवाइ हुनेछ।
