काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सातजना मन्त्रीलाई काम गर्न नदिन आदेश दिएको छ । फागुन २३ को फैसलापछि माओवादीमा नफर्की एमालेमा बसेका र सांसद पद खारेज भएपछि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा सातजना मन्त्रीको निरन्तरतालाई सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले आज यस्तो निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिनुभयो । जसअनुसार गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित पूर्वसंघीय संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको छ ।

उहाँका अनुसार यो आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानीमन्त्री मणी थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेका रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासले एकपटक ६ महिनाका लागि मन्त्री हुन पाउने र त्यसबीचमा संघीय संसदको सदस्य नभए स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको भन्दै ओलीको पछिल्लो क्याबिनेटमा उनीहरूको पुनःनियुक्ति संविधानसम्मत नरहेको ठहर गरेको छ ।

यो आदेशसँगै प्रधानन्याधीश जबराले संविधानको धारा ७८ को व्याख्यासमेत गर्नुभएको छ ।

संविधानअनुसार पदमुक्त भएका सातजना अब प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा निर्वाचित भएर आएपछि मात्र मन्त्री बन्न पाउने छन् ।