काठमाडौँ – सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट घोषणा गरेको छ। कुल विनियोजनमध्ये संघले खर्च गर्ने चालुतर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड रहेको छ भने पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड रहेको छ ।

यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि राजश्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बेहोर्ने लक्ष्य राख्नुभएको छ । बजेटका लागि ५ खर्ब ५९ अर्ब ऋण लिने लक्ष्य राखिएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले २ खर्ब ५० आन्तरिक ऋण र ३ खर्ब ९ अर्ब बाह्य ऋण परिचालन गरिने लक्ष्य राख्नुभएको हो । त्यस्तै, वैदेशक अनुदान ६३ अर्ब ३७ करोड परिचालन गरिने सरकारी लक्ष्य छ ।

सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउने तथा १० दिन तलबसहित पर्यटन बिदा दिने घोषणा बजेटमा गरिएको छ । यस्तै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म ऋण पाइने, विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न ८० हजार कर्जा र सिम कार्ड निशुल्क दिने, निषेधाज्ञामा २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्नेलाई शत प्रतिशत छुट दिने तथा पत्रकारलाई सरकारी अस्पतालमा निशुल्क उपचार र ७ लाखको दुर्घटना बीमा गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।

यस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने घोषणा गर्दै सरकारले वृद्धभत्ता बढाएर मासिक चार हजार पु¥याएको छ ।

यता विपक्षीहरुले भने सरकारले घोषणा गरेको बजेटलाई झुटको पुलिन्दाको संज्ञा दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महतले सस्तो लोकप्रियताका लागि बजेटमार्फत सरकारले जथाभावी घोषणा गरेको बताउनुभयो । आश्वासनका पोकाहरु बाँडेर सरकारले जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरेको उहाँको जिकिर छ ।

यता अर्थविदहरुले पनि भने बजेट चुनावलाई लक्षित गरेर आएको बताएका छन् । पूर्व गर्भनर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले पुँजीगत खर्च घटि प्रस्ताव गरेका कारण विकास भन्दा पनि चालु खर्च धेरै गरेर धेरैलाई रिझाउने प्रयास बजेटले गरेको बताउनुभयो ।

ओली सरकारले अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटलाई लोकप्रिय बनाउने प्रयास गरेको छ । संसद विघटन गरेर निर्वाचनको मिति तोकिसकेपछि सरकारले अध्यादेमार्फत अघि सारेको पूर्ण बजेटमा कोरोना नियन्त्रण र राहतलाई प्राथमिकता दिएको भए पनि बजेटलाई वितरणमुखी बनाएर लोकप्रियता हासिल गर्न खोजेको देखिन्छ ।

कोरोना महामारीले अर्थ व्यवस्था डामाडोल स्थितिमा रहेका बेला सरकारले बजेटलाई वितरणमुखी बनाएको भन्दै आलोचकहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।