काठमाडौँ – नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिने प्रस्ताव नै गलत मनासयले आएको निष्कर्ष निकालेको छ। संसद विघटन ठीक हो भन्ने स्थापित नहुँदासम्म हस्ताक्षर फिर्ता नलिने नेपाल समूहको निर्णय छ।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार पार्टी एकताका निम्ति आहृवान गर्दै ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन्, जसमा एमालेलाई ३ जेठ २०७५ पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाउने र सर्वोच्चको रिटमा प्रयोग भएको एमालेका निवर्तमान सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता हुने उल्लेख छ ।

यसबारे धारणा बनाउन बसेको नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरुको भर्चुअल बैठकले पार्टी एकता र संसद विघटन अलगअलग मुद्दा भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

पार्टी एकतासम्बन्धी प्रस्तावमा सर्वोच्चको रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने बुँदा गलत मनसायबाट राखिएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ ।

नेताहरुका अनुसार यसअघि भएको अनौपचारिक वार्ताहरुमा पनि ओली पक्षका नेताहरुले हस्ताक्षर फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । तर आफूहरुले पार्टी एकता जोगाउन यो प्रस्ताव नल्याउन आग्रह गरेको नेपाल समूहका नेताहरु बताउँछन् ।

नेपाल समूहको बैठकले अध्यक्ष ओलीले अघि सारेका अन्य बुँदाहरूमा थप प्रष्टता खोजेको छ । ‘जेठ ३ पूर्वको भनेको प्रष्ट भएन । यसबारे प्रष्ट पारिनु पर्छ’, नेताहरुको भनाइ थियो ।