काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामामाथि आज पनि सुनुवाइ जारी छ । विघटनविरुद्ध परेका ३० वटा रिटमाथि हिजोदेखि संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भएको हो ।

आज निवेदक पक्षबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले राजालाई समेत नभएको अधिकार राष्ट्रपतिलाई कसरी भयो भन्दै अदालतमा प्रश्न उठाउनुभएको छ । २०४७ सालको संविधानमा राजाका विषयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाउने व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै उहाँले तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटुवाल प्रकरणमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवमाथि प्रश्न उठिसकेकाले अहिले अदालतले राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न उठाउन पाइँदैन भन्न नमिल्ने उहाँले तर्क गर्नुभयो ।

श्रेष्ठले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गर्ने फैसला हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । उहाँले रातारात प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको भूमिका ’मालाफाइट इन्टेसन’ देखिएको जिकिर गर्नुभयो ।

यस्तै, अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमा ओलीमोह देखिएको तर्क गर्नुभएको छ । उहाँले राष्ट्रपतिले ओलीबाहेक अरु प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदैनन् भन्ने हिसाबले काम गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

‘राष्ट्रपतिले गरेको कार्य दुराशययुक्त छ । विद्यादेवी भण्डारी ओलीको मात्र होइन । ३ करोड नेपालीको राष्ट्रपति हो’, दाहालले भन्नुभयो ।
बहस गर्ने क्रममा उहाँले महाभारतमा धृतराष्ट्रमा पुत्रमोह देखिएजस्तै राष्ट्रपति भण्डारीमा ओलीमोह देखिएको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारिस गर्नेबित्तिकै राष्ट्रपतिले एक मिनेट पनि नरोकेर हतार हतार जारी गर्नुको कारण के हो भनेर दाहालले प्रश्न उठाउनुभयो । उहाँले राष्ट्रपति कार्यालयले मुद्दा लाग्दैन भनेर दाबी गर्न नमिल्ने पनि बताउनुभयो ।

आज वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्रेष्ठ र दाहालसहित तुलसी भट्ट, शेरबहादुर केसी, डा. दिनमणि पोखरेल, वोर्णबहादुर कार्की लगायतले बहस गर्दै छन् । रिट निवेदक पक्षको बहस शुक्रबारसम्ममा सक्ने तयारी रहेको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ ।