काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आज पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले बहस गरिरहेका छन् । बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले संसद पुनर्स्थापना गरेर मात्र नपुग्ने भन्दै विपक्षी गठबन्धका उमेद्वार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिसमक्ष दावी गरेकाले उहाँलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश हुनुपर्ने अधिवक्ता खरेलको माग छ ।

‘आदेश जारी गर्दा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर बाँकी संसदमै हुन्छ भनेर हुँदैन । अहिलेसम्म बहुमत कायम राखेका देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश हुनुपर्छ र यो अनिवार्य छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘किनभने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक–पटक संवैधानिक दायरा नाघिसक्नुभएको छ ।’

धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठनमा राष्ट्रपतिले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गरेको नदेखिएको भन्दै उहाँले राष्ट्रपतिले पनि आफूलाई सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

यस्तै, संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा उपस्थित भएर विश्वासको मत नलिएसम्म अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया नै सुरु हुन नसक्ने बताउनुभएको छ ।

संविधानविद् आचार्यले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्दा सांसदहरुलाई कारबाही नहुने पनि बताउनुभयो । उहाँले एउटा कार्यकालमा एउटै व्यक्ति सबै धारा अनुसार प्रधानमन्त्री हुन नमिल्ने बताउनुभयो ।