काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरुमा सरकारको तर्फबाट बहस गर्ने क्रम जारी छ । बहसका क्रममा सरकारी वकिलले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिले गरेको विवेकपूर्ण निर्णय अदालतले हेर्न नमिल्ने दाबी गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा आज सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने क्रममा सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले धारा ७६ (५) राष्ट्रपतिको विशेष अधिकार भएको तर्क गर्नुभयो । उहाँले त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने-नपाउने आधार राष्ट्रपतिले हेर्ने बताउनु भयो ।

विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार के हो भनेर इजलासले सूचि दबनाउन सक्ने उहाँको भनाइ छ ।

’७६(५) मा राष्ट्रपतिलाई कसैले सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले ७६ को धारामा कसैसँग सल्लाह गर्नेसमेत कल्पना गरिएको छैन’, रेग्मीले तर्क गर्नुभयो, ’राष्ट्रपतिलाई ७६ (५) मा अलग अधिकार दिएको छ । यो विशेष अवस्था हो । ७६ (५) अनुसार राष्ट्रपतिले गरेको विवेकपूर्ण निर्णय अदालतबाट हेर्न मिल्दैन ।’

सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीअघि अर्का सहन्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालले बहस गर्नुभएको थियो ।