काठमाडौं – जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव पक्षबीच सहमतिको सम्भावना सकिएको छ । अब निर्वाचन आयोगले एउटा पक्षलाई आधिकारिकता दिनुपर्नेछ ।

यादव पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार पार्टीको आधिकारिकता विवाद टुंग्याउन निवेदन दिएपछि आयोगले दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । आजको बैठकमा कुनै सहमति जुट्न नसके पछि सहमतिको सम्भावना सकिएको हो ।

निवेदक पक्षका तर्फबाट अध्यक्ष्य यादव, महेन्द्र राय, राजेन्द्र श्रेष्ठ, प्रकाश अधिकारी र मृगेन्द्र सिंह उपस्थित थिए भने अर्को पक्षबाट अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरदसिंह भण्डारी, अनिल झा, लक्ष्मणलाल कर्ण, केशव झा र सुरेन्द्र झा उपस्थित भएका थिए ।
अब निर्वाचन आयोगले जसपा नेपालको वैधानिकताबारे इजलास गठन गर्ने भएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को ५ अनुसार आज आयोगले जसपाको दुवै पक्षसँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा दुवै पक्षले आ–आफ्नो आधिकारिकता दावी गर्दै मिलेर जाने सम्भावना नरहेको बताएपछि आयोगले वैधानिक ढंगले विवाद निरुपणको प्रयास थालेको हो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को ५ मा ‘विवादका पक्षहरू उपस्थित भई विवाद निरुपण गर्न सहमत भएमा ‘आयोगले पक्षहरूबीच भएको सहमति बमोजिम विवाद निरुपण गर्ने’ उल्लेख छ । आजको छलफलमा दुवै पक्ष सहमत नभएकोले अब राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को ६ अनुसारको प्रक्रिया सुरू हुनेछ ।

निर्वाचन आयोगले विवाद निरुपणका लागि सोही ऐनको दफा ४५ को २ बमोजिम प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त रहेको इजलास कायम गर्नेछ । सो इजलासले गर्ने सुनुवाईमा दुवै पक्षले आफ्नो कानून व्यवसायीलाई मुकरर गरी बहस गराउन सक्नेछन् । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले आयोगको इजलासले अदालतले झैं कानूनी प्रमाणका आधारमा निर्णय दिने बताउनुभयो ।