काठमाडौं – निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेता महन्थ ठाकुरले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासमा हुने भएको छ ।

पार्टी आधिकारिकताको सन्दर्भमा आयोगले गरेको निर्णय खारेजीको मागदाबीसहित ठाकुरले साउन १५ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । यसअघि पटकपटक पेसी चढेको ठाकुरको मुद्दा हेर्न नभ्याउने हुँदै फेरि पेसी सरेको थियो ।

महन्थ ठाकुरको वारेश बनेर अधिवक्ता प्रदीपकुमार पाठकले दायर गरेको रिटमा उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिन निर्वाचन आयोगको निर्णय जसपाको विधानविपरीत भएको दाबी गरिएको छ ।

उक्त निर्णयले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४३, ४४, ४५ र ५१, राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २५, तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, १४, २१, २५, २६, २८ र ३४ समेतले प्रदान गरेको कानूनी हक एवं नेपालको संबिधान, २०७२ को धारा १७, १८ को उपधारा (१) समेतबाट प्रदत्त मौलिक हक एवं धारा २६९ र २७० बाट प्रदत संवैधानिक हकमा आघात परेको पनि रिटमा दाबी गरिएको छ ।

रिटमा ठाकुरको निर्णयानुसार २०७८ असार १ गते पेस भएको पदाधिकारी हेरफेरलाई अध्यावधिक गरी मान्यता प्रदान गर्नु भनी आयोगको नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्ने माग दाबी गरिएको छ ।

यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन हुँदा पार्टी बिभाजन हुने र पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको प्रयोजन नै समाप्त हुन जाने भएकाले आयोगको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न समेत मागदाबी गरिएको छ ।