काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई टुंग्याउने विषयमा छलफल गरेका छन् । आज मध्यान्ह बालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेताहरुको बैठकले मन्त्रालय बाडफाँडको विषयमा सहमति गरेका छन् ।

कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच कुन दलले कुन–कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषयमा सहमति जुटेको हो ।

‘मन्त्रालय बाडफाँडको विषयमा सहमति भएको छ । अब त्यहीअनुसार मन्त्रीको नाम आएपछि केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव भानु देउवाले भन्नुभयो। उनका अनुसार मंगलबारै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने सम्भावना भने कम छ । ‘एक चरण सहमति भएको छ । दलभित्र आन्तरिक छलफलपछि फेरि साँझ बैठक बसेर टुंग्याउने तयारी छ,’ उनले भने ।

बैठकपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका स्वकीय सचिव मोहन गौतमले बैठकमा मन्त्रालय बाडफाँडको विषयमा प्रारम्भिक सहमति भएको र आन्तरिक छलफलपछि टुंगोमा पु¥याउने सहमति बनेको बताए । ‘अब दलभित्रै आन्तरिक छलफल गरिरहेका छौँ । भोलि या पर्सिसम्म टुंग्याएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनसक्छ,’ उनले भने ।

यसैबिच , सत्तारुढ गठबन्धनले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशको चासोबारे प्रकाशित समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेको थियो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा प्रधान्यायाधीशसँग संवाद नभएको बताएका थिए । उनले स्वतन्त्र न्यायालयलाई लाञ्छना लगाउन स्वार्थ समूहले चलखेल गरेको हुनसक्ने बताए ।

बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार नितान्त सत्तारुढ दलहरूको आन्तरिक विषय भएको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद विस्तारको संवैधानिक दायित्व प्रधानमन्त्रीको हो ।

यसबारे सत्तारुढ दलभित्र आवश्यक छलफल भएकै छ । यसमा प्रधानन्यायाधीश वा अरु कसैको संलग्नताको आशंका गर्नु बेका कुरा हो’, कार्कीले भने ।

उनले न्यायालयको गरिमा बिगार्ने उद्देश्यले सुनियोजित प्रचार गरिएको भन्दै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार नै मुलुक अगाडि बढिरहेको बतएा ।