काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले विवेकशील साझा पार्टीमा अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र पक्षले गरेको विधान संशोधनलाई मान्यता दिएको छ ।
मिश्र नेतृत्वमा बसेको बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठकले विधान संशोधन गरेको थियो । संयोजक मिलन पाण्डेको अधिकार खोसिएको छ भने संघीयता र खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रहको पक्षमा उभिएको छ ।
त्यो निर्णयअनुसार विधान संशोधन र केन्द्रीय समिति सदस्य १२४ जना (५ जनाको राजीनामा र एक जनाको मृत्यु भएका कारण) कायम भएको जानकारी गराउँदै विवरण अद्यावधिक गर्न पत्र लेखेको थियो । आयोगले हिजो विवेकशील साझाको विवरण अद्यावधिक भएको जानकारी गराएको छ ।
अब पार्टीको काम कारबाही अघि बढाउन कुनै कानुनी अवरोध नभएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले फरक मत राख्ने पार्टीका नेताहरुलाई विमति भए पनि केन्द्रीय समितिको अत्यधिक बहुमत र निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सम्मान गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । उता संयोजक मिलन पाण्डेपक्षले भने मिश्रले विवेकशील साझा पार्टी फुटाएको आरोप लगाएको छ ।

यस्तो छ विज्ञप्तिको पूर्णपाठ :