काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्कीले प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि फरक मत प्रस्तुत गर्ने क्रममा संघीयता र समावेशीताबारे भइरहेको अभ्यासमाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ । संघीयता र समावेशिता सोचे अनुरुप अघि बढ्न नसकेको कार्कीको फरक मतमा उल्लेख छ ।

‘नीति निर्माणमा जनताको विशेषतः उत्पीडित हिस्साको सहभागिता सुनिश्चित नभएसम्म प्रजातन्त्रको सर्वाङ्गीण विकास हुन सक्दैन’ कार्कीले संघीयता ल्याउनुको उद्देश्यबारे चर्चा गर्दै भन्नुभएको छ, ‘चौरमा, चौतारामा, विद्यालय परिसरमा, गुन्द्री, राडीपाखी आदिमा बसेर कुलो, कुलेसो, पुलपँधेरा, बाटोघाटो, स्वास्थ्यकेन्द्र, विद्यालय आदिबारे नीति निर्माण गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले संघीयतालाई आफ्नो राजनीतिक मुद्दा बनाएका हौं ।’

उहाले अगाडी भन्नुभएको छ, ‘यो निर्धन मुलुकका जनप्रतिनिधिहरू करोडौंको गाडीमा सवार भएर न्वारान, पास्नी, जन्मदिन मनाउने आतिथ्य सत्कार गरुन् भन्ने उद्देश्य हाम्रो कदापि थिएन । संघीयताले बजेटको एउटा हिस्सा स्थानीय तहमा त ल्याइदियो । तर, त्यसको विचरण र अनुगमनको संयन्त्र तयार हुन सकेको छैन ।’

अहिले अभ्यास भइरहेको संघीयताका सम्बन्धमा कार्कीको निश्कर्ष छ, ‘मजदुर–किसान जस्ता आधारभूत तहका जनताको निगरानी ती विकास निर्माण आदिमा कायम हुन नसक्दासम्म हाम्रो संघीयता जनतालाई पीडा प्रदान गर्ने ‘बुख्याँचा’ सावित हुनेछ ।’

माओवादी नेता कार्कीले समावेशिताको अभ्यास पनि उदेश्य अनुरुप नभएको बताउनुभएको छ । अहिलेको अभ्यासलाई उहाले ‘चटके राजनीति’ को संज्ञा दिनुभएको छ ।

प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि ‘केही पूरक र केही नवीन धारणाहरु’ शीर्षकमा फरक मत प्रस्तुत गर्दै कार्कीले अन्तरराष्ट्रिय परिस्थिति, घरेलु परिस्थिति र पार्टीका आगामी कार्यभारहरुबारे चर्चा गर्नुभएको छ ।

संसदको उपयोग गर्ने नाममा क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरु संसदवादमा भासिएको उल्लेख गर्दै नेता कार्कीले पार्टीले आफ्नो गतिविधिलाई चुनाव लड्ने र सरकार बनाउने गतिविधिमा बन्धक बनाउनु नहुने उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाको प्रतिवेदनमा पार्टीका कमजोरीदेखि आगामी रणनीतिबारे चर्चा गरिएको छ ।