काठमाडौँ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पाँचवर्षे कार्यकाल उपभोग गर्न नपाएको भन्दै पेस भएको निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपिठ) गरिदिएको छ।

महोत्तरीको भँगाहा नगरपालिकाका मेयर संजिवकुमार साहले दिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतले दरपिठ गरिदिएको हो। निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर साह सर्वोच्चमा निवेदन लिएर गएका थिए। तर, रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले दरपिठको आदेश गरेका हुन्।

तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबाट निर्वाचित भएका उनी मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। उनले आफूहरुको कार्यकाल ६ महिना बाँकी रहेकाले त्यसअगावै हुने निर्वाचन असंवैधानिक हुने जिकीर गरेका थिए।

‘नेपाल सरकारबाट स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ दफा ४(४) मा भएको प्रावधान बमोजिम नेपालका सबै स्थानीय तहको निर्वाचन मिति २०७९÷०१÷३० गते गर्नेगरि निर्णय भएको, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ दफा ४(४) मा उपदफा (२) बमोजिम अलग अलग मितिमा सम्पन्न भएको निर्वाचन उपदफा(१) बमोजिम तोकिएके मितिमा सम्पन्न भएको मानिने छ भन्ने प्रावधान रहेको र उल्लिखित प्रावधान यथावत रहिरहेको अवस्थामा निर्वाचन गर्ने गरी भएको निर्णयले निवेदकको नगरप्रमुखको ५ वर्षको कार्यकाल घटाउने प्रबल सम्भवाना रहेको भनी विना आधार प्रस्तुत निवेदन लिइ आएकोले दरपिठ गरि दिएको छ,’ सर्वोच्चका रजिष्ट्रारले जारी गरेको दरपिठको आदेशमा भनिएको छ।