काठमाडौं – राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले दलित समुदायले भोगेका उत्पीडनको सम्बन्धमा समाजशास्त्रीय अध्ययन हुनुपर्ने बताएका छन् ।
बिहीवार राष्ट्रिय दलित आयोगका पदाधिकारीको एक वर्ष अवधि पुगेको अवसरमा आयोगले आयोजना गरेको कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष विश्वकर्माले दलित समुदायले भोगेका विभेद र उत्पीडनको समाजशास्त्रीय अध्ययन हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
दलित समुदायका व्यक्तिहरूमाथि अझैपनि कुनै न कुनै रुपको विभेद भइरहेको उनले बताए ।

दलित समुदायमाथि हुने विभेदका कारण राज्यले नै घाटा बेहोर्नु परेको भन्दै उनले यस विषयमा देश, विदेशका विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र समाजशास्त्रीहरुको संलग्नतामा अध्ययन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

आयोगले स्रोत, साधन जुटाएर अध्ययन गर्नेबारे सोचिरहेको उनले उल्लेख गरे । दलित समुदायमाथि हुने गरेका उत्पीडनको अन्त्य गर्नका लागि राज्यलाई दबाब दिइने पनि उनले बताए ।

आयोगले यस अवधिमा आयोगको बैठक सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ । त्यस्तै दलित समुदायका जाती–थरहरुको सूचीकरणका लागि थर सूचीकरण मापदण्ड, २०७८ तयार गरी कार्य अगाडी बढाएको आयोगका प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले बताए । उनका अनुसार आयोगको उजुरी व्यवस्थापन निर्देशिका, आन्तरिक व्यवस्थापन निर्देशिका, आयोगको आचारसंहिता, २०७८ पनि तयार गरिएको छ । त्यसैगरी जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य तथा दलित अधिकारको प्रवद्र्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ को संशोधन प्रक्रिया अगाडी बढाइएको पनि उनले बताए ।

आयोगले जातिय छुवाछुत तथा विभेद सम्बन्धी विभिन्न जिल्लाहरुमा भएका घटनाहरूको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । जातिय छुवाछुत तथा विभेद र दलित हकअधिकार हनन सम्बन्धी विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएका ४३ वटा उजुरीहरुलाई आवश्यक छानविन तथा कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाएको पनि राष्ट्रिय दलित आयोगका प्रवक्ता पुर्कुटीले जानकारी दिए । कपिलवस्तु जिल्लामा रहेका नेटुवा समुदायले भोग्नुपरेका समस्या समाधानका लागि सरकारका सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाएको तथा सरकारको आ।व। २०७७(७८ को नीति तथा कार्यक्रममा दलित समुदायलाई पेशा व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहुलियत ऋण, परम्परागत पेसाको संरक्षण एवं शैक्षिक विकासका लागि एक विद्यालय एक दलित शिक्षक लगायत विषयमा सिफारिस गरिएको पनि उनले बताए ।

आयोगले राजनीतिक दलहरुमा दलित समुदायको कमिटीगत प्रतिनिधित्व न्यून भएकाले संविधानको धारा ४० को उपधारा १८ तथा धारा २६९ को उपधारा ४९ग० बमोजिम समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि लेखि पठाएको पनि जानकारी गराइएको छ । यसैगरी दलित समुदायको हक, अधिकारको सम्बन्धमा विभिन्न सरकारी निकाय तथा सरोकारवाला निकायहरुसँग विभिन्न समयमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गरीएको पनि आयोगले जनाएको छ । आयोगले भर्खरै लोकसेवा आयोगको परिक्षा पास गरी शाखा अधिकृतमा सिफारिस भएका १८ जना दलित समुदायका व्यक्तिहरुलाई सम्मान समेत गरेको छ ।