काठमडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बढुवा विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश शुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

उक्त मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ आगामी जेठ १७ गतेबाट गर्ने आदेशसमेत सर्वोच्चले सुनाएको छ । तोकिएको दिनमा नै अन्तिम सुनुवाइ गरिने र सो मिति सार्न नपाइने पनि अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । अदालतको यो आदेशसँगै नवनियुक्त आईजीपी धिरजप्रताप सिंहलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ ।

सो अवधिभित्र दुवै पक्षले लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने समेत आदेशमा उल्लेख छ । हिजोदेखि न्यायाधीश माथेमाको इजलासमा दुई पक्षीय बहस भएको थियो ।

सो रिट उपर इजलासमा पोखरेलको तर्फबाट मेघराज पोखरेल, सतीशकृष्ण खरेल, हरिहर दाहाल, महादेव यादवलगायतले बहस गरेका थिए भने सिंहको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसहित वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, भीमार्जुन आचार्य, टीकाराम भट्टराईलगायतले बहस गरेका थिए । उता पोखरेल पक्षमा वकिलहरु मेघराज पोखरेल, सतीशकृष्ण खरेल, हरिहर दाहाल, महादेव यादवलगायतले बहस गरेका थिए ।

सरकारले पहिलो वरीयतामा रहेका विश्वराज पोखरेललाई प्रहरी प्रमुख नबनाई तेस्रो नम्बरमा रहेका धीरजप्रताप सिंहलाई बनाएपछि यो विवाद सर्वोच्च पुगेको थियो ।

पोखरेलले बढुवाका लागि आफू योग्य भएको तर सरकारले आफूभन्दा जुनियरलाई प्रहरी ऐन र नियमावलीको व्यवस्था विपरित बढुवा गरेको जिकिर गर्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो ।