२०८३, श्रावण ११ गते
- यो साता चर्चामा :
काठमाडौं । सरकारले २५ वटा अत्यावश्यक सेवामा हडताल निषेध गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न नपाइने सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले २५ वटा अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
यस्तै सरकारले विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन विभिन्न मुलुकमा जाने सरकारी प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण तालिका स्वीकृत गरेको छ । ५ वटा सरकारी टोलीको भ्रमण स्वीकृत भएको छ भने एउटा भर्चुअल बैठकको लागि टोली गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।
सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार १० जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संयुक्त राज्य अमेरिकामा सञ्चालन हुने साइबर सेक्युरिटी लिडरसिप प्रोग्राम तथा ट्रेनिङमा सहभागी हुन नायब महान्यायाधिवक्ता डा. टेकबहादुर घिमिरेको भ्रमण स्वीकृत गरेको छ ।
सरकारले संयुक्त राज्य अमेरिकाको हवाईस्थित मनोलोलुमा १८ देखि २० जेठ २०७९ सम्म आयोजना हुने कन्प्रिएन्सिभ सेक्युरिटी कोर्षमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मधेस प्रदेशका प्रमुख सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पनि सहभागी हुन स्वीकृत प्रदान गरेको छ ।
१८ देखि २५ जेठ २०७९सम्म भारतमा आयोजना हुने हाई लेभल ‘नेपाल स्टडी मिसन टु इन्डिया अन राइट टु फुड एण्ड फुड सर्भिरेन्टी एक्ट’ कार्यक्रममा सहभागी हुन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादव नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृत दिने निर्णय पनि भएको छ ।
आगामी जेठ २९ देखि असार ५ सम्म जर्मनी, बेल्जियम र फ्रान्समा लर्निङ एण्ड नलेज सेयरिङ अन यूरोपियन कोअपरेटिभ सिस्टम एण्ड गुडप्राक्टिसेस अन एग्रिकल्चर फ्रुट एण्ड भिजिटेबल कोअपरेटिभ्स मार्केट डेभलपमेण्ट कार्यक्रममा सहभागी हुन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठको नेतृत्वको भ्रमण टोलीलाई स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
रुवाण्डाको किगालीमा २३ गतेदेखि असार २ २०७९ गतेसम्म आयोजना हुने वर्ल्ड टेलिकम्युनिकेशन डेभलपमेण्ट कन्फरेन्समा भाग लिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई स्वीकृत दिने निर्णय पनि गरिएको छ ।
११ जेठ २०७९मा आयोजना हुने नेपाल–चीन कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको भर्चुअल माध्यमबाट हुने १४ औं बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
