काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार कर हटाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयअनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा हाल कायम भन्सार शुल्क र पूर्वाधार शुल्क गरी कम्तीमा १० रुपैयाँ कर घटाउन लागिएको हो । यही जेठ १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले हाल कायम विभिन्न शीर्षकका करबाट कम्तीमा १० रुपैयाँ घटाउने गरी सैद्धान्तिक सहमति दिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यद्यपि, कुन शीर्षकको कर कति घटाउने भन्ने निर्णय अहिले नै भई नसकेको भइसकेको स्रोतको भनाइ छ । सरकारले हाल उठाउँदै आएको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको नाममा अतिरिक्त प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर र भन्सार शुल्कबाटै प्रतिलिटर ५–५ रुपैयाँका दरले कर घटाउने गृहकार्य भइरहेको बुझिएको छ ।
हाल सरकारले भन्सार विन्दुमा नै पेट्रोलमा प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ २३ पैसा र डिजेल/मट्टितेलमा १२ रुपैयाँ २ पैसा र पूर्वाधार शुल्क बापत प्रतिलिटर समान १० रुपैयाँ शुल्क उठाइरहेको छ ।
पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसँगै सोको प्रभाव नेपालमा इन्धनको मूल्य आकासिन पुगेको छ । सातामा नै दुई पटक गरी लिटरमा नै २० रुपैयाँ पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल) को मूल्य वृद्धि भएपछि सरकारको तीव्र विरोध भइरहेको छ । मूल्य वृद्धिका बाबजुद उपभोक्ताको जनजीवनलाई ख्याल गर्दै कर घटाउन माग भइरहेको बेला सरकारले यस्तो नीति लिन लागेको हो ।
हाल भारतीय आयल कर्पोरेसनले हरेक १५ दिनमा नयाँ मूल्य सूची पठाउँदै आएको छ । सोही अनुसार इन्धनको मूल्य नेपालमा १५/१५ दिनमा परिमार्जन हुँदै आएको छ ।
