काठमाडौं । सरकारले दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउन स्थानीय तहलाई रोक लगाएको छ ।
भगिनी सम्बन्ध कायम गरी कामदार पठाउनु कानुनी र व्यवस्थापकीय रुपमा अनुपयुक्त रहेको भन्दै यसमा रोक लगाएको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार सचिवस्तरको निर्णय गरी सबै स्थानीय तहमा पत्राचार गरेको छ, जसमा भगिनी सम्बन्धको आधारमा दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउन नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहेको र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कामको नियमन, व्यवस्थापन र कल्याणकारी काम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट भएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘‘वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७५ बमोजिम भगिनी सम्बन्धको आधारमा वैदेशिक रोजगारीको लागि स्थानीय तहले पठाउने अधिकार नदेखिएको’ स्थानीय तहमा पठाइएको पत्रमा उल्लेख छ ।
देशका धेरै स्थानीय तहले दक्षिण कोरियाका विभिन्न काउन्टी तथा राज्यसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गर्दै ६ महिनासम्म काम गर्ने गरी कृषि क्षेत्रमा कामदार पठाउँदै आएका थिए । कतिपय स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिले यसमा आर्थिक चलखेल गर्ने गरेको गुनासो पनि आएको थियो ।
दक्षिण कोरिया सरकारले आफ्ना प्रदेश र स्थानीय निकायहरूलाई विदेशबाट ‘समझदारी’ (एमओयू) मार्फत मौसमी कामदार ल्याउन अनुमति दिएको थियो । सोही व्यवस्था अनुसार त्यहाँका काउन्टी र राज्यहरूसँग नेपालका स्थानीय तहको भगिनी सम्बन्ध स्थापना गराउने गिरोह नै संलग्न थियो ।
यसरी कोरिया पुगेका सर्वसाधारण चर्को मूल्य तिरेर जाने हुनाले निर्धारित समय सकिएपछि पनि त्यहीँ अवैध रुपमा बस्ने समस्या देखिएको थियो । यसले गर्दा नेपालबाट वैधानिक रुपमा कोरिया कामदार पठाउने प्रणाली इपीएस पनि रोकिने खतरा बढेको थियो ।
मन्त्रालयले गरेको यो निर्णयसँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कानुन विपरीत कोरियामा मौसमी कामदार पठाउने धन्दा रोकिने भएको छ ।
हेर्नुस् पत्र !
