काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्रालयमा शुक्रबार बिहान भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धतापछि बञ्चरेडाँडा संघर्ष समितिले आजबाटै काठमाडौंको फोहोर फाल्न दिने निर्णय गरेको छ।
केही सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्ने र केही सहमति मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर कार्यान्वयन गर्ने भनी सहरी विकास मन्त्रालयले भनेपछि आफूहरू फोहोर फाल्न दिने निर्णयमा पुगेको संघर्ष समितिका संयोजक श्रीराम ढुंगानाले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयमा शुक्रबार बिहान भएको वार्तामा सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री, संघर्ष समितिका संयोजक ढुङ्गानासहित काठमाडौंका सांसदहरूको उपस्थिति थियो।
उहाँका अनुसार सहमति कार्यान्वयनमा भएका प्रगति अनुगमन गर्न एउटा समिति गठन गरिनेछ। उक्त समितिले साताको दुईचोटि बैठक बसेर कुन काम कति अघि बढ्यो भनी मूल्याङ्कन गर्नेछ।
बञ्चरेडाँडामा काठमाडौंको फोहोर फाल्दा प्रभावित हुने जग्गा यकिन गरी अधिग्रहण सुरु गर्न सहरी विकास मन्त्रालय र संघर्ष समितिबीच सहमति भएको हो।
प्रभावित क्षेत्र निर्धारण गर्न विज्ञ टोली, जनप्रतिनिधि र स्थानीय बासिन्दाको संलग्नतामा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन आइसकेपछि अधिग्रहण सुरु गरिनेछ।
जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा वितरण गर्न तत्काललाई आगामी आर्थिक वर्षकै बजेटमा पाँच अर्ब रुपैयाँ छुट्टयाउने भनिएको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन आइसकेपछि त्यसले जति जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ भनी तय गर्छ त्यसका आधारमा नपुग रकम सरकारसँग माग गर्ने पनि सहमति भएको छ।
स्थानीय समेतको सहभागितामा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन टोली गठन गरेर त्यसले तत्काल काम सुरु गर्ने ढुंगानाले जानकारी दिनुभयो प्रभावित जग्गा अधिग्रहण, गुठी जग्गालाई रैकरमा परिणत गर्ने र बञ्चरेडाँडामा कम्पोष्ट मल कारखाना खोल्ने विषय भने मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित गराएर कार्यान्वयनमा लगिनेछ, उहाँले भन्नुभयो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले साउन १ देखि कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टाछुट्टै सङ्कलन गर्ने र नकुहिने फोहोर मात्र डम्पिङ साइटमा विसर्जन गर्ने भनेको थियो। कुहिने फोहोरबाट मल बनाउने भनिए पनि कारखाना कहाँ रहनेछ यकिन छैन। कारखानाको टुंगो नलागी कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टयाउँछु भन्ने महानगरको घोषणा बञ्चरेका स्थानीयले पत्याएका छैनन्। अब मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराएर मल कारखाना बञ्चरेडाँडामा खोल्ने सहमति भएको छ।
बञ्चरेका स्थानीयले उठाउँदै आएको अर्को प्रमुख मुद्दा गुठी जग्गासम्बन्धी हो।
यहाँका धेरै स्थानीय गुठीका जग्गा उपभोग गरिरहेका छन् जसको लालपुर्जा उनीहरूसँग छैन। उनीहरूको जीविकाको मुख्य स्रोत त्यही गुठीका जग्गामा गरिने खेती हो। अधिग्रहण क्रममा गुठीका जग्गा सरक्क सरकारले लग्यो भने स्थानीयले केही पाउँदैनन्। उनीहरूको जीविका खोसिन्छ र मुआब्जा पनि हात पर्दैन। यसले उनीहरूको उठिबास हुने खतरा छ। सरकारले यो मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने स्थानीयले माग गर्दै आएका थिए।
शुक्रबार बिहानको बैठकमा यो एजेन्डा उठेको थियो। यसलाई सम्बोधन गर्न प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीयले कमाउँदै आएको गुठीको जग्गा रैकरमा परिणत गर्ने सहमति भएको ढुंगानाले जानकारी दिए। यसका लागि कानुनी सहजीकरण गर्ने गरी विधेयक ल्याउने कुरा भएको छ। यसलाई पनि मन्त्रिपरिषद्ले नै टुंगो लगाउनेछ।
यो मुद्दा सम्बोधन भएपछि वर्षौं वर्षदेखि गुठीका जग्गा कमाउँदै आएका स्थानीयले जग्गा अधिग्रहणबाट लाभ पाउने ढुंगानाले बताउनुभयो ।
डम्पिङ साइटका कारण सिसडोल र बञ्चरेडाँडाको वातावरणमा परेको असर कम गर्न तत्काल काम सुरु गर्ने सहमति भएको छ। फोहोरमैलाका गाडी आउजाउ गर्न सडक पूर्वाधार विकासका काम तत्काल सुरु गर्ने र पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने सहमति भएको छ।
गत फागुन २६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बञ्चरेडाँडा सडक स्तरोन्नति गर्ने भने पनि जम्मा ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। स्थानीयले उक्त रकम अपुग भन्दै पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका थिए।
बञ्चरेडाँडामा हुने फोहोर व्यवस्थापन अनुगमन गर्न स्थानीय बासिन्दासमेत रहेको समिति गठन गरिनुपर्ने कुरा पनि बैठकमा उठेको छ।
बैठकमा सहरी विकास मन्त्री झाँक्रीले ५० लाख बजेट विनियोजन भएकाले उक्त सडक बागमती प्रदेश मातहत गएको र अब त्यसलाई मन्त्रालय मातहत ल्याउने बताउनुभएको थियो ।
काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन गर्न जनप्रतिनिधि र स्थानीयको सहयोग आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले मन्त्रालयबाट हुन नसक्ने काम मन्त्रिपरिषदमा लगेर गर्ने बताउनुभएको छ ।
