काठमाडौं । अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) मा संलग्न हुन नेपाली सेनाले सन् २०१५ मा पत्राचार गरेको पुष्टि भएपछि मुलुकको राजनीतिमा तरंग पैदा भएको छ ।

सन् २०१५ को अक्टोबर २७ मा (२०७२ साल कात्तिक १० गते) तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत अलाइना बी तेप्लिजलाई पत्र लेखेको खुलेको छ । क्षेत्रीले पत्र पठाउँदा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहनुभएको थियो ।

त्यतिबेला पठाइएको पत्रमा क्षेत्रीले नेपाल सरकारबाट अनुमति प्राप्त भएअनुसार औपचारिक रुपमा स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम स्थापनाका लागि आग्रह गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ । आज नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रममा ओली सरकारको पालामा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको खुलासा गर्नुभएको थियो ।

पत्र सार्वजनिक भइसक्दा पनि नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले संसदमा आज ओलीको पालामा एसपीपी सम्झौता भएको प्रमाण प्रस्तुत गर्न चुनौती दिनुभएको छ । यदि सम्झौता भएको प्रमाणित भए पूर्ण जवाफदेही हुने उहाँको तर्क थियो ।

सम्झौता पत्रमा नेपालको विपद व्यवस्थापनको तयारी अवस्थाका लागि तथा विभिन्न संकट व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा नेपालले गरेको छ । त्यस्तै हवाई क्षेत्रमा आवश्यक सहयोग, हवाई मर्मत सम्भार, पूर्वाधार निर्माण तथा नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनको सुरक्षा तथा नेपाली सेनाका अधिकृतहरुको व्यवसायिक विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा नेपालले गरेको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण र एसपीपीबारे जवाफ खोजेका सांसद डा. भीम रावललगायतले भने प्रधानमन्त्री भेट्टाउन सकेनन् ।

सुरक्षाविद् रविन्द्र रेग्मीले सात–सात वर्षसम्म यो सम्झौतापत्र गोप्य राखिनुले र छिमेकी देशहरुले यो सम्झौतामा असहमति जनाउँदा मुलुकलाई संकटोन्मुख तर्फ धकेल्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपालको स्वाधिनता, सार्वभौमिकता र लोकतन्त्रमाथि नै खतरा हुने गरी कुनैपनि सम्झौता नगर्ने सरकारले दोहो¥याउँदै आएको छ ।
यसैबीच, प्रतिनिधिसभाको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालाई भोलि बिहान ९ बजे छलफलका लागि बोलाएको छ । एसपीपीमा सहभागी हुन भन्दै पठाएको पत्रको सत्यताबारे नेपाली सेनाको मुख्यालयमा अहिले आकस्मिक बैठक पनि बसिरहेको छ ।