काठमाडौं । पोखरास्थित फेवातालको मापदण्ड घटाउने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । मानबहादुर जी.सी. मेयर भएको बेला महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले मापदण्ड घटाउने निर्णय गरेको थियो ।
महानगरपालिकाले ६५ मिटर मापदण्ड घटाएर ३० मिटर तोकेको थियो । कार्यपालिका बैठकले यस्तो निर्णय गरेपछि महानगरपालिकाको चर्को आलोचना भएको थियो । महानगरमा यसअघि नेकपा एमालेको दुई तिहाइ बहुमत थियो । २०७४ को निर्वाचनमा पनि फिर्केखोलाको मापदण्डलाई घटाएर जी.सी. विवादित भएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतकै आदेश विपरीत महानगरपालिकाले मापदण्ड घटाएपछि त्यसको खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै अदालतले पुरानै मापदण्ड कायम रहने गरी सोमबार अन्तरिम आदेश दिएको हो । २०७८ चैत १६ गते बसेको ५५ औं कार्यपालिकाको बैठकले तोकेको फेवाताल लगायत अन्य ताल किनारको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ताहरू खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दीपेन्द्र प्रसाद घिमिरेले जेठ ११ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै फेवाताल लगायत अन्य तालहरूको मापदण्ड घटाउने निर्णय खारेजका लागि उत्प्रेषण र परमादेशको माग गरेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले महानगरपालिकाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
पोखरा महानगरपालिका तथा महानगर कार्यपालिका कास्की, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति कास्की, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण कास्कीलाई घटाइएको ३५ मिटरमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म कुनै संरचना बनाउन नदिनु भन्ने आदेश सर्वोच्चले दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले १६ वैशाख २०७५ मा गरेको फैसलामा तालको मापदण्ड ६ महिनाभित्र तोक्न भनेको थियो । ताल किनारको ६५ मिटर भित्र कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश थियो । तर, पोखरा महानगरपालिकाले सर्वोच्च फैसलाको झण्डै तीन वर्षपछि त्यही आदेशलाई टेकेको भन्दै फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर तोकेको हो । यसैगरी रुपाताल र वेगनास तालको ५५-५५ मिटर, खास्टे, दिपाङ, मैदी, न्युरोनी, गुँदे, कमल पोखरी तालको मापदण्ड २०-२० मिटर निर्धारण गरिएको थियो ।
