काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नदेखिएको संसदीय छानबिन समितिको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन हिजो मात्र सार्वजनिक भयो । तर नेकपा एमालेले समितिको प्रतिवेदन मान्य नहुने बताएको छ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बहुमत र अल्पमतको आधारमा प्रतिवेदन ल्याइएको भन्दै संसदीय समितिको प्रतिवेदन मान्न नसकिने बताउनु भएको हो ।
यता नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देवप्रसाद गुरुङले नेकपा एमालेले अर्थमन्त्री प्रकरणलाई प्रतिपक्षी मानसिकतामा राजनीतिक मुद्दाका रुपमा उचालिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ ।
विशुद्ध प्रतिपक्षी मान्यतामा आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर यसलाई राजनीतिक मुद्दाका रुपमा हेर्न खोजिएको उहाँको तर्क छ ।
प्रतिवेदनका विषयमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्वअध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले कानुनलाई आफ्नो तरिकाले व्याख्या गरेर जे पायो त्यही गर्न नमिल्ने भन्दै, अर्थमन्त्रालयले यसको जिम्मा लिने कि नलिने भनेर प्रश्न गर्नुभयो ।
यता, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी भने प्रमाण फेला नपारेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्रीको जबरजस्ती कमजोरी हो भनेर भन्न नमिल्ने तर्क गर्नुहुन्छ ।
अर्कोतिर संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन आइसकेपछि पुनः जनार्दन शर्मालाई नै अर्थमन्त्रीका रुपमा पठाउने बहस पनि सुरु भएको छ ।
शर्मालाई अर्थमन्त्रालय पठाउनेबारे माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक गुरुङले पार्टीमा सल्लाह हुने बताउनुभएको छ ।
यस्तै एमाले नेता खगराज अधिकारी अर्थमन्त्रीमा पुनः शर्मालाई असहमति राख्दै शर्माबारे भण्डाफोर गर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँले अवैध धन्दाबारे एमाले आँखा चिम्लेर नबस्ने चेतावनी दिनुभयो ।
बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशबारे छानबिन गर्न गठित ११ सदस्यीय संसदीय समीतीमा एमालेका ४ जना र बाँकी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसदहरू थिए ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेपछि पनि नेकपा एमालेले मान्य नहुने आवाज उठाएपछि यो विषय थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ ।
