काठमाडौं । सांसदहरूले निरन्तर वर्षाका कारण विस्थापित भएकाहरूको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सरकारसमक्ष माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा शून्य समयमा सांसदहरूले वर्षाका कारण सडकलगायतका पूर्वाधारमा क्षति पुगेको, विभिन्न रोगको सङ्क्रमण बढेको, उपत्यकामा फोहर व्यवस्थापन हुन नसकेको लगायतका विषयमा धारणा राखेका छन् ।
सांसद लक्ष्मी परियारले उदयपुरमा कोसी पुरानै धारमा फर्कँदा दुई हजार ५०० भन्दा बढी परिवार स्थापित हुने अवस्था आएको बताउनुभयो । सांसद लालप्रसाद साँवा लिम्बूले झापाका ठुला नदीले धेरै घरपरिवार विस्थापित गरेको र साना खोलाले कृषियोग्य जमिन कटान गरेकाले नागरिकलाई राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसमक्ष माग गर्नुभयो । सांसद लालबहादुर थापाले साउन १९ र २० को वर्षाका कारण धेरै परिवार प्रभावित भएकाले पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी सुरक्षित स्थानमा बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद विद्या भट्टराईले पोखराको मणिपाल–र्याले सडक पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भए पनि जोखिमपूर्ण रुपमा सडक सञ्चालन भइरहेको र पोखरा २० का सडक क्षतविक्षत भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । सांसद सीताराम महतोले सुनसरी इनरुवामा २२ किमी सडक हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत ठेक्का लागे पनि काम नहुँदा वर्षामा हिलाम्मे भएकाले तत्काल काम सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद बिनादेवी बुढाथोकीले साउन १८ र १९ को वर्षाले कञ्चनपुरका विभिन्न बस्तीमा बाढी पसेकाले नागरिकलाई अन्यत्र सारिएको भन्दै आगामी दिनमा नदी नियन्त्रणलाई व्यवस्था गरी नागरिकको सुरक्षा गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्नुभयो । सांसद शेरबहादुर तामाङले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्चीमा पहिराका कारण ३० घर जोखिममा रहेको र हेलम्बुको छ ठाउँ कटान हुँदा सडक अवरुद्ध भएकाले चाँडो समाधानको माग गर्नुभयो ।
सांसद सत्यनारायण शर्मा खनालले पहिले गर्मी र त्यसपछिको निरन्तर वर्षाले सबैतिर ठुलो धनजनको क्षति हुनसक्ने हुँदा सचेत हुनुपर्ने औँल्याउनुभयो । सांसद बिनाकुमारी श्रेष्ठले काठमाडौँ उपत्यकामा फोहरका कारण नागरिकमा हैजालगायतका स्वास्थ्यमा समस्या फैलिएकाले फोहर व्यवस्थापन गर्न तीन तहले संयुक्तरुपमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद विष्णु शर्माले वर्षासँगै कोभिड, मङ्कीपक्सलगायतका रोग फैलिएकाले सिमानामा कडाइ गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य चौकीमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद वृन्दा पाण्डेले राज्यका सबै निकायमा एक तिहाइ महिला सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि गत स्थानीय तहमा त्यो कार्यान्वयन नभएको र अहिले पनि सो विषयमा संसद् सचिवालयमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको सूचना दर्ता गरिएकाले त्यसमा छलफलको माग गर्नुभयो ।
सांसद विमला विश्वकर्माले रेलमार्ग निर्माणका लागि भनी धेरै नागरिकको जग्गा रोक्का गरिएकाले मुआब्जा प्रक्रिया टुङ्ग्याएर रेलमार्ग निर्माण अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले मध्य पहाडी राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन ठेक्का भएको धेरै भए पनि त्यो पूरा नभएकाले चाँडो अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद शान्ता चौधरीले बजार भाउ असाध्यै बढेकाले नागरिकले एक झोला सामान किन्न एक झोला नै पैसा चाहिन सक्ने हुँदा सरकारको काम महँगीको नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्ने औँल्याउनुभयो ।
सांसद डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले अभिलेख इतिहास र संस्कृतिको संवाहक र देशको प्रगतिको मापक भएकाले अभिलेखालयका सबै कागजात सुरक्षित राख्न आवश्यक बजेट र जनशक्ति बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सत्य पहाडीले नागरिकलाई निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको हक कार्यान्वयनका लागि पालिकामा आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गरी दरबन्दीको व्यवस्था गर्न र निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउन सरकारसमक्ष माग गर्नुभयो ।
सांसद सञ्जयकुमार गौतमले नयाँ पुस्तामा इतिहास, भाषा र संस्कृतिको जानकारी दिन विद्यालय र कलेजका पाठ्यपुस्तकमा यी विषय समावेश हुनुपर्ने औँल्याउनुभयो । सांसद हितबहादुर तामाङले नुवाकोटको लिखु गाउँपालिकामा किसानले उत्पादन गरेको निलो आलु कुहिएर किसान मर्कामा परेकाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद समिना हुसेनले मधेस प्रदेशमा रौतहट, सर्लाहीलगायतका जिल्लामा नागरिकलाई झुक्क्याएर नक्कली कागजातमा हस्ताक्षर गराएर फसाइएकाले त्यस विषयमा प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद सरलाकुमारी यादवले शैक्षिक सत्र सुरु भए पनि विद्यार्थीको हातमा पुस्तक नभएको भन्दै दैनिक एक लाख छाप्दा दुई सय दिनमा पर्याप्त छापिसकिएर आगामी वर्ष समयमा विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुग्ने बताउनुभयो ।
सांसद सरिताकुमारी गिरीले नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण गर्न नहुने बताउनुभयो । सांसद डा. सूर्यप्रसाद पाठकले गलकोट नगर अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
