Jul 27 2026 | २०८३, श्रावण ११ गते

२०८३, श्रावण ११ गते
  • यो साता चर्चामा :
images

प्रतिनिधिसभामा महिला सांसदको प्रश्न-संविधानले निर्दिष्ट गरेको अधिकार कहिले पाउने ? (खास खबर)

प्रतिनिधिसभामा महिला सांसदको प्रश्न-संविधानले निर्दिष्ट गरेको अधिकार कहिले पाउने ? (खास खबर)

  • मंगलवार, श्रावण २४ २०७९

  • 712
    SHARES

  • प्रतिनिधिसभामा महिला सांसदको प्रश्न-संविधानले निर्दिष्ट गरेको अधिकार कहिले पाउने ? (खास खबर)
    काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आज बसेको बैठकमा स्थानीय तह, प्रदेशसभा र सङ्घीय संसद्मा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको विषयमा बहस भएको छ ।
     
    बहसका क्रममा महिला सांसदहरुले संविधानले निर्दिष्ट गरेको अधिकारलाई हुबहु लागू गर्न आवाज उठाएका छन् । उनीहरूले प्रतिनिधि सभामार्फत् यस पटक आफूहरू समानुपातिकतर्फ ‘बिचरा’ भएर नबस्ने चेतावनीको सङ्केत भने दिएका छन् । 
     
    महिला सांसदहरुले उक्त प्रस्तावमा भाग लिँदै आ-आफ्ना मूल राजनीतिक दलहरूलाई सफ्ट चेतावनीको सन्देश दिएका हुन् । 
     
    प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डेले ‘आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको सिटमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने सम्बन्धी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ । हालको सरकारले महिलाहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न पहल गर्नुपर्ने पाण्डेको भनाइ छ ।
     
    सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद अमृता थापाले ‘प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा जनसङ्ख्याको आधारमा उम्मेदवार चयन र स्थानीय तहका सबै पदहरूमध्ये ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ । 
     
    अमृता थापा मगर प्रस्तावक रहेको प्रस्तावमा समर्थक रहेका सांसद लक्ष्मी परियार, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, चन्दा चौधरी, रंगमति शाही, बिना बुढाथोकी, लीलादेवी सिटौला, दुर्गा पौडेल, रेखा शर्मा, यशोदा गुरुङ सुवेदी, रेनुका गुरुङ र प्रमीला राईले बहसमा भाग लिनुभएको छ । बहसमा बोल्दै सांसद लक्ष्मी चौधरीले समानुपातिक सांसदले व्यहोनुपरेको अपमानको स्मरण गर्नुभएको थियो । 
     
    सांसद दुर्गा पौडेलले निर्वाचनमा पैसा फ्याक्ने अनि जित्ने विकृतिका कारण महिला निर्वाचन लड्न डराउनुपर्ने अवस्था आएको टिप्पणी गर्नुभयो । सांसद पौडेलले फरक लिङ्गको अधिकारलाई लागू गर्न जुनसुकै अवस्थामा पनि टिकट दिइनुपर्ने र कोटामा मात्रै सीमित पार्न नमिल्ने बताउनुभयो । 
     
    महिला सांसदहरूको प्रस्तावमा समर्थन गर्दै कानुन मन्त्री गोविन्द कोइराला ‘बन्दी’ले राज्यको सबै निकायमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गराएको स्मरण गर्दै व्यवहार कार्यान्वयनमा आउँदै गरेको बताउनुभयो । 
     
    माओवादी केन्द्रकै सांसद यासोदा सुवेदी गुरुङले पनि संविधान र कानुनको मर्म एकातिर, व्यवहार अर्को तिर हुन गएको भन्दै राजनीतिक दल, शीर्ष नेताहरू र पुरुष सांसदहरूको ध्यान तान्ने प्रयास गर्नुभएको छ । महिलाहरूको सबै अधिकारको सुनिश्चितता गर्न प्रतिनिधिसभामा उठेको आवाजले हालपनि उनीहरू कहीँ न कहीँ प्रताडित भएको भान भएको छ । 
     


    मंगलवार, श्रावण २४ २०७९०८:२४:२२
    सम्बन्धित समाचार

    Copyright © All right reserved to Nepali Network Site By: Sobij