काठमाडौं । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका घटनाको घाउ आजपनि ताजै रहेका छन् । कति अंगभंग भएका छन्, कति घाइते, कतिको सिन्दूर पुछिएको छ । त्यतिबेला भएका घटनालाई विस्तृत शान्ति सम्झौताका माध्यमबाट किनारा लगाउन खोजिए पनि हालसम्म अवस्था जस्ताको तस्तै रहेको छ ।
गम्भीर र जघन्य प्रकृतिका घटनाहरूबाट प्रताडित भएका नागरिकहरू अझै न्यायको आशामा कुरिरहेका छन् । घटनामा दोषी भनिएकाहरू अहिले राज्यको बागडोर सम्हालिरहेका छन्, उनीहरूले ल्याउने कानुन र प्रावधान पीडितमैत्री होला त ? शंका कायमै छ । आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले द्वन्द्वकालीन घटनालाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने भन्दै दोषी कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने बताएका छन् । सांसद शिवमाया तुम्बाहाम्फेले हत्यालाई गम्भीर प्रकृतिको घटना मान्ने की नमान्ने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति खोजेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद शेरबहादुर तामाङले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको किनारा लगाउनुपर्ने बताउँदै आगामी दिनमा आफू फस्ने वातावरण बनाउन नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद शक्तिबहादुर बस्नेत द्वन्द्व व्यक्ति, अमुख संस्था र पार्टीको मात्रै समस्या नभएर सिंगो मुलुकको समस्या रहेकोले यसलाई संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तका आधारमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कानुन हरेक पटक ल्याइएको तर कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको स्मरण गर्दै सांसद डा. भीम रावलले थप समस्या निम्त्याउने कार्यमा नलाग्न आग्रह गर्नुभयो ।
हरेक राष्ट्रमा भएका द्वन्द्वका समस्यालाई त्यहाँको अवस्थिति हेरेर समाधानको बाटोमा लगिएको छ । कतिपय मुलुकले गरेको शान्ति सम्झौतामा संयुक्त राष्ट्रसंघ समेतले नमानेको इतिहास छन् । सोही विषयलाई मध्यनजर गरेर तत्काल सहज व्यवस्थापन खोजिनुपर्ने कानुनमन्त्री गोविन्द कोइराला बन्दीको भनाइ छ।
सशस्त्र द्वन्द्वका बेला नेपालमा भएका सबै घटनालाई एउटै टोकरीमा राख्नु अनर्थ हुनेछ । भित्र परिवारसँग सुतिरहेका व्यक्तिलाई मुख छोपेर जंगल लगी हत्या गरिएका घटना, उक्त घटना गर्न आदेश दिने व्यक्तिलाई शान्ति सम्झौताको प्रक्रियाभन्दा अलग राख्न जरुरी छ । यसो गर्नाले हिजो पुछिएको सिन्दूर, छोरा आउने आशामा कुरेमा वृद्ध आमाका नयन, बाबा आउने आशामा बसेको छोराको मनमा केही न्यायको भाव पैदा हुन्थ्यो की ?
