काठमाडौं । सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट डिजिटल नेपाल एक्सलरेसन परियोजनाका लागि १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण लिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकको निर्णय मंगलबार(आज) सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट डिजिटल नेपाल एक्सलरेसन परियोजनाका लागि १७ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो।
बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाहरूका लागि राजपत्रांकित स्तरका २८ र सातौं तहका २ गरी जम्मा ३० पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय मातहतका आयोजनाका लागि विभिन्न श्रेणीका राजपत्रांकित अधिकृत तहका ४३१ पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको पनि मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न आयोजनाहरूका लागि ५० राजपत्रांकित पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमहरूका लागि राजपत्रांकित श्रेणीको ४७ अस्थायी दरबन्दी पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले आगामी भदौ २४ देखि २६ गतेसम्म भुटानमा आयोजना हुने इसिमोडको ५३ औं बोर्ड अफ गभर्नरको बैठकमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेललाई स्वीकृति दिएको छ । मन्त्री कार्कीले जी टू जी प्रावधानअन्तर्गत भारत सरकारसँग हस्ताक्षर भएको समझदारी पत्रमा भएको व्यवस्था बमोजिम मल खरिद गर्न समझदारी पत्रको बाँकी अवधिका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई तोकेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
आगामी असोज ४ र ५ गते मुस्ताङ जिल्लामा हुने अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिगो विकास वर्ष मुस्ताङ समिटमा विभिन्न चारवटा मुलुकका मन्त्रीहरूलाई आमन्त्रण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । त्यस्तै असोज १० गतेदेखि १४ गते अमेरिकामा सञ्चालन हुने द ग्लोबल मिथेन, क्लाइमेट एण्ड क्लिन एयर फोरम कार्यक्रममा भाग लिन वन तथा वातावरणमन्त्रीलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतका परियोजना, कार्यक्रम र समितिहरूका लागि राजपत्रांकित श्रेणीका १०५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सञ्चारमन्त्री कार्कीका अनुसार सोमबारको बैठकले जिल्ला सभा प्युठानको नाममा रहेको साबिक बरौला गाविस वडा नं. ८ को १० रोपनी जग्गा ऐरावती गाउँपालिका प्युठानको नाममा हक हस्तान्तरणको लागि स्वीकृति दिएको छ ।
