काठमाडौं । नागरिकता विधेयक लालमोहर नलगाएर राष्ट्रपतिबाट संविधान मिचियो वा मुलुकको हीतमै निर्णय भयो भन्नेमा मतान्तर कायम छ ।

संवैधानिक राष्ट्रपतिले सरकारले जे भन्यो त्यहीँ मान्नुपर्छ भन्ने दृष्टान्तलाई केही दलहरुले आत्मसात गरेको पाइन्छ । यद्यपि चुनावी एजेण्डा बनाउन र मुलुकको स्वाधीनतालाई दाउमा राखेर गरिएको निर्णयमाथि राष्ट्रपतिले देखाएको साहसलाई मान्नैपर्छ ।

जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता दिने विषयमा सबै दल एकमत देखिन्छन् । तर, स्वदेशी छोराले विदेशी छोरी विवाह गर्दा नागरिकता दिइहाल्ने विषय पेचिलो भएर उठेको छ । एमालेले पनि यसअघि अध्यादेश ल्याएर नागरिकता विधेयक पारित गर्न खोज्दा अहिलेको सत्तागठबन्धभित्रकै दलहरुले फेल गरेका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका अनुसार चारपाँच वर्षसम्म विधेयक रोकेर चुनावी फण्डा मात्रै बनाउन खोजिएको छ ।

नागरिकता विधेयक पारित नहुँदा मधेशवादी दलहरु बढी आक्रामक देखिएका छन् । जसपाका नेता मनिस सुमनले आफूहरु सडकमा गएर राष्ट्रपतिको कदमलाई सच्याउन दबाब दिने बताउनुभयो ।

नागरिकता विधेयकभित्र भएका विषयलाई आफू अनुकुल व्याख्या गर्नेहरुको लहड छ । माओवादी केन्द्रका नेता एवम् अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले नेपालीले विदेशी छोरी विवाह गर्दा तुरुन्तै नागरिकता दिने प्रावधान नरहेको तर्क गर्नुभयो ।

नागरिकता विधेयकका धेरैजसो प्रावधानमा सबैजसो दलहरुको सहमति देखिन्छ । विवाह गरेर नेपाल आएका विशेष गरी भारतीय महिलाहरुलाई उत्तिनै खेर नागरिकता दिने कि केही समयपछि निश्चित प्रावधानका आधारमा दिने भन्ने विषय र आमाकै नामबाट नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने विषयमा दलहरुबीच र आम नागरिकहरुबीच फरक मत थियो ।

सजिलै राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर जान सकिने यति सजिलो विषयलाई किन एकांकी रुपमा अघि बढाइयो भन्ने कुरा मुख्य छलफलको विषय हुनु आवश्यक छ ।