काठमाडौं । मुलुकका राजनीतिक दलहरुको अभिष्ट सत्ता प्राप्ति मात्रै रहेपछि मतदाता अन्योलमा परेका छन् । फरक सिद्धान्त, लक्ष्य, योजना बोकेर स्थापित दलहरु निर्वाचनका बेला गोलबन्ध बनेका छन् । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई बोकेर हिडेको छ भने नेकपा एमाले जुन व्यवस्था फाल्नका निम्ति लडेको थियो उसै पार्टीसँग साँठगाँठ गरी सत्ता प्राप्तिको दाउमा लागेको छ । एमाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टीसँग तालमेल गरेर अगाडि बढिरहेको छ । यसरी दलहरुको स्वार्थले जनताको भावनामाथि खेलबाड भएको प्रष्ट हुन्छ । एकदुई जना बसेर मनपरी गरेको निर्णयको सिकार मतदाता बनेका छन् ।

यसैविषयलाई लिएर पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरु रुष्ट बनेका छन् । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरुले गठबन्धन गरेर मतदाताहरुको स्वतन्त्र विवेकमा अंकुश लगाउन खोजेको आरोप लगाउनुभएको छ । उहाँले राजनीतिमा गठबन्धन स्वभाविक भएपनि मतदान अघिको गठबन्धनले भने मतदातलाई अफ्ठ्यारो पार्ने बताउनु भयो ।

उहाँले दलहरुले उम्मेदवारीमा महिला, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक लगायतको सहभागीलाई कम गराएर सो समुदायप्रति अन्याय गरेको पनि बताउनु भएको छ । श्रेष्ठले संविधानले ३३ प्रतिशत दिएको महिला अधिकारलाई पार्टीले निर्वाचनमा ९ प्रतिशतमा झारेर अन्याय गरेको बताउनु भयो । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले निर्वाचनको विधि र प्रविधिमा पनि सुधार गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले राजनीतिक दलहरुले गठबन्धन गर्नाले मतदाताको विवेकमा समेत प्रभाव पारेको बताउनु भयो ।

आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता उपयुक्त भएपनि कार्यान्वयनको पक्ष भने कमजोर रहेको उप्रेतीको भनाइ छ ।

राजनीतिक दलहरुको यो प्रवृत्तिले मुलुकमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले अवसर लिँदै गएका छन् । निर्वाचनमा यदि सबै दलहरु एक्लाएक्लै भिड्ने हो भने केही दलहरु क्लिनस्वीप हुने पक्का थियो । यहीँ डरले पनि स्थापित दलहरु सत्तामा पुग्न हरेक तिगडमबाजी गरिरहेका छन् ।