काठमाडौं । पूर्व निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको कार्यकाल मंसिर २७ गते सकियो । कार्यकाल सकिएपनि जबराविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग के हुने भन्ने अझै अन्योल रहेको छ । संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा महाअभियोगबारे अधिवक्ता र संविधानविद्हरुबीच पनि मत बाँझिएको पाइन्छ । जबरा अवकाश भइसकेपछि केही मत्थर भएको यो विषय आज संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा लिखित जवाफ पठाएपछि पुनः यसको चर्चा शुरु हुन थालेको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको महाअभियोग प्रस्ताव निस्प्रभावी भएको भन्दै पत्र दिएपछि विवादमा परेका गौतमसँग सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्ट (पूर्ण बैठक) र संवैधानिक इजलासले उक्त पत्र दिनुको कारणबारे जवाफ माग गरेका थिए ।

आज संवैधानिक इजलासमा लिखित जवाफ पठाउँदै गौतमले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि उक्त प्रतिनिधिसभाको अन्य बिजनेससँगै महाअभियोग प्रस्ताव पनि निष्क्रिय हुने दावी गर्नुभएको छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार अभियोग लागेको व्यक्तिलाई अभियोगको अवस्था के छ भन्नेबारे जानकारी दिनु आफ्नो दायित्व भएको समेत पत्रमा उल्लेख गरेको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

यसअघि पनि संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले अघिल्लो संसद सकिएको, महाअभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदन बुझाएको र निर्वाचन समेत भइसकेकोले प्रक्रिया नलम्ब्याउनका लागि जबराको पत्रको जवाफ फर्र्काएको बताउनुभएको थियो ।

यता, महासचिव गौतमले पठाएको पत्रका विषयमा कानूनविद्हरु भने सहमत हुन सकेका छैनन् । सिंगो संसद्लाई लत्याएर एक कर्मचारीले निर्णय लिन सक्ने अधिकार नभएको बताउँदै संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले सर्वोच्चको फूलकोर्टले समेत गलत गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

महासचिव गौतमले महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भनी आफूले निर्णय गरेको नभई यथार्थ स्थिति सम्बन्धित निकायलाई जानकारी मात्र गराएको दावी गर्नुभएको छ । संसदको क्षेत्राधिकारभन्दा माथि उठेर गौतमले निर्णय लिएको भन्दै आलोचना समेत भएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संसद सचिवालयले पठाएको जवाफमाथि अब बस्ने इजलासमा बृहत्त छलफल हुने बताउनुभयो ।

मुलुकको शासन व्यवस्थालाई जोगाइराख्न न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको उत्तिकै भूमिका रहेको हुँन्छ । यी राज्यका तीनै अंगले एकले अर्कोलाई खबरदारी गर्ने हो, नाकी कुनै अंगको छाँया बनोस् । पछिल्लो समय विभिन्न बहानामा न्यायालयभित्र राजनीतिक गन्ध प्रवेश गरेपछि चुनौति बढ्दै गएको छ । समयमै न्यायिक प्रक्रियालाई संग्लो बनाउन नागरिक समाज सक्रिय हुनुपर्ने बेला आएको छ ।