काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता नदिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट अन्ततः दर्ता भएको छ ।
सुरुमा अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको रिट न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले दिएको आदेशबमोजिम मंगलबार(आज) दर्ता भएको हो ।
उक्त इजलासले अदालत प्रशासनले गरेको दरपीठसम्बन्धी निर्णय बदर गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।
अधिवक्ता विमल पोखरेलले संसद् सचिवालयसमेतलाई विपक्षी बनाई कांग्रेसलाई दिइएको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर गर्नुभएको हो ।
सुरुमा सर्वोच्चका रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले गत माघ १८ गते सो रिट दरपिठ गरिदिनुभएको थियो ।
दरपीठविरुद्ध पोखरेल अर्को निवेदन लिएर सर्वोच्च पुग्नुभएको थियो । निवेदनमाथि सुनुवाइपछि सर्वोच्चले दरपिठ बदर गरिदिएको थियो । आदेशबमोजिम आज दर्ता भएको रिटको पेशी भोलिका लागि तोकिएको छ ।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएकाले ऊ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा रहन नसक्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ ।