काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि तोकिएको मितिमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएका दल तथा उम्मेदवारको जरिवाना रकम माफी मिनाहाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले बुधबार(आज) सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्नुभएको हो । सरकारले केही दिन अघि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई निर्णय स्वीकृतिका लागि पत्र पठाएपछि भण्डारीले जरिवानामा फी मिनाहा गर्ने निर्णयमा स्वीकृति दिनुभएको थियो ।
ओलीले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । उक्त रिट निवेदनको पेसी १२ फागुनलाई तोकिएको रिट निवेदक ओलीले बताउनुभयो ।
