काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले डिजिटल मिडिलाईलाई स्वनियमनका लागि प्रेरित गर्ने तयारी गरेको छ ।

डिजिटल मिडियामा देखिएको विकृतिले व्यक्ति, समाज र लोकतन्त्रलाई नै क्षति पुर्याएकाले त्यसलाई न्युनिकरणका लागि तत्काल स्वनियमनको उपाय अपनाउन लागिएको प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको हो ।

प्रदेश अन्तर्गतको सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयले काठमाडौमा आयोजना गरेको सरोकारवाला र विज्ञहरुको छलफल कार्यक्रममा उहाँले सुरुमा स्वनियमनमा जोड दिने, त्यसपछि पनि नभएमा नियमन र कारबाहीको चरणमा जानु पर्ने धारणा राख्नुभयो ।

डिजिटल मिडियामा देखिएको विकृति न्युनिकरणका लागि कतैबाट ठोस पहल नभइरहेको बेला बागमती प्रदेश सरकारले नेतृत्व गरेर अरु प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई पनि घच्घच्याउने उहाँको भनाइ छ ।

अहिलेको युग र लोकतान्त्रीक व्यवस्थामा डिजिटल मिडियालाई निषेध गर्न नसकिने बताउदै उहाँले स्वतन्त्रताका नाममा भएका स्वच्छन्दतालाई भने नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा अनलाइन टिभी पत्रकार संघका अध्यक्ष जीवन भण्डारी र पत्रकार उमेश श्रेष्ठले डिजिटल मिडियाका समस्या समाधानका उपायहरुका बारेमा कार्यपत्र पेश गर्नु भएको थियो ।

कार्यपत्रमाथी टिप्पणी गर्दै वरिष्ठ पत्रकार ध्रुबहरि अधिकारीले अनलाइन टिभी पत्रकार संघद्धारा जारी भएको स्वनियमन निर्देशिका बारे डिजिटल मिडिया सञ्चालकहरुलाई प्रशिक्षत गरेमा पनि धेरै विकृति कम हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सबै मिडियाले आन्तरिक लेखा परिक्षण गरेजस्तै कन्टेन्टको आन्तरिक परिक्षणका लागि अम्बुस्डम्यानको अभ्याउन गर्न सके अति उत्तम हुने धारणा राख्नुभयो ।

कार्यक्रममा प्रेस काउन्सील नेपालका रामशरण बोहोरा, पत्रकार महासंघका शान्तराम विडारी, साईबर व्युरोका दिपेश जोशी, राष्ट्रिय टिभी प्रसारक संघका शंकर अधिकारी, अधिवक्ताद्धय बाबुराम अर्याल र सन्तोष सिग्देल, नेपाली पात्रोका सन्तोष देवकोटालगायतले स्वनियमनको अवधारणा लागू गर्ने प्रयास प्रशंसनीय र प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

बागमती प्रदेशका सञ्चार राजिष्ट्रार रेवती सापकोटाले विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुको सल्लाहका आधारमा स्वनियमनका कार्यक्रमहरु बनाएर लागू गरिने जानकारी दिनुभयो । डिजिटल माध्यममा देखिएको विकृतिलाई बागमती प्रदेश सरकारले गम्भीरतापूवक लिएको उहाँको भनाइ थियो ।