काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्धको मुद्दा दर्ता गर्नु भनी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशपछि सत्ता गठबन्धनमै हलचल पैदा भएको छ । गत कात्तिकमा अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण र जितेन्द्र मोक्तानले सशस्त्र द्वन्द्व कालमा मारिएका १७ हजार नागरिकमध्ये ५ हजारको जिम्मा लिन्छु भनी प्रचण्डले स्वीकारेको भन्दै हत्या अभियोगमा पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन माग गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए । २०७६ साल माघ १ टुँडिखेलको माघी विशेष कार्यक्रममा प्रचण्डले ५ हजार मारेको जिम्मा आफूले लिएका थिए ।
सर्वोच्चको आदेशपछि माओवादी केन्द्र पनि झस्किएको छ भने आठ दलहरू छलफलमा व्यस्त रहेका छन् । माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै रिट दर्ता गर्ने सर्वोच्चको आदेशलाई १० वर्षे माओवादी जनयुद्ध र २०६२–०६३ मा भएको जनआन्दोलन, संविधान सभाको निर्वाचन, संविधान सभाबाट निर्मित धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक र लोकतान्त्रिक आधारभूत संरचना सहितको वर्तमान नेपालको संविधानविरुद्धका गतिविधिको रुपमा अर्थ्याइएको छ । नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई जिस्क्याइएको भन्दै पूर्व माओवादीहरू एक हुन आग्रह गर्नुभएको छ । साथै वामपन्थी नेता एकराज भण्डारीले पनि सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएकाको आफूले जिम्मेवारी लिने र जेल जाने जिकिर गर्नुभएको छ ।
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणसहितले दायर गरेको रिटमा प्रचण्डले १० वर्षसम्म चलेको द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएकामध्ये ५ हजारको जिम्मेवारी आफूले लिने अभिव्यक्ति दिएको र उनीमाथि कर्तव्य ज्यानमा अनुसन्धान हुनुपर्ने भएकाले जनताको प्रतिनिधि हुन नमिल्ने जिकिर गरिएको छ । रिट हाल्ने आरण द्वन्द्वपीडित हुन् । यता, द्वन्द्वविज्ञ विष्णुराज उप्रेतीले द्वन्द्वको घाउ समयमा निरूपण गर्न नसके यसले जुगौ जुगसम्म पोल्ने बताउनुभयो ।
ओखलढुङ्गाका आरणले द्वन्द्व कालमा आफ्ना पिता गुमाएका थिए । द्वन्द्वकालको सबै नेतृत्व प्रचण्डले गरेको बताउँदै आरणले त्यस समयमा मानव अधिकार हननको आरोप लागेका उनीसहित अन्य सम्पूर्ण व्यक्तिले निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन रोक्नुपर्ने दाबी गर्दै रिट हालेका हुन् ।
