काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई समयमै न्याय दिलाउन नसक्नु कमजोरी भएको स्वीकार गर्नुभएको छ ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता लेखकले संसद्को यसै अधिवेशनमा बेपत्ता छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक अविलम्ब पारित गर्नुपर्ने पनि औंल्यानुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सर्वोच्च अदालतले बेपत्ता छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयकमा रहेका जुन जुन व्यवस्थालाई खारेज गरेको छ त्यसलाई परिमार्जन गरेर यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यसै अधिवेशनमा पास भएन भने अर्को अधिवेशनमा पास गरेर आयोगलाई काम गर्न दिनुपर्छ ।’
दुवै आयोगमा पटक्कै काम नभएको भन्ने आरोपको भने उहाँले खण्डन गर्नुभयो । लेखकले भन्नुभयो, ‘आयोगमा ६४ हजार उजुरी छन् । परिचयपत्र दिने काम भएको छ । अब बाँकी काम गर्नुपर्छ ।
’
सर्वोच्च अदालतको धारणालाई नकारात्मक रुपमा लिन नहुने पनि लेखकले औंल्याउनुभयो । उहाँले भने, ‘द्वन्द्वपीडित सर्वोच्च अदालत जान पाइँदैन भन्ने होइन । तर संक्रमणकालीन न्याय नियमित र सामान्य फौजदारी कानुनबाट टुंगिने विषय होइन । यसलाई संक्रमणकालीन न्यायकै मान्यता अनुसार टुंग्याउनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतको धारणालाई नकारात्मक रुपमा लिनुहुँदैन ।’
संक्रमकालीन न्याय कुनै विशेषको मात्र नभएर साझा विषय भएको पनि लेखकको धारणा छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकार हेरफेरसँगै राजनीति नयाँ कोर्समा प्रवेश गरेको उहाँले बताउनुभयो । केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेकाले त्यसको प्रभाव सबै राजनीतिक संस्थामा पर्ने पनि नेता लेखकले औंल्याउनुभयो ।
