काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारले आफूसँग छलफल नै नगरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेकामा असन्तुष्टि जनाएको छ ।
आयोगले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गर्नुअघि परामर्श नगरेको उल्लेख गरेको हो ।
सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी र परिमार्जनविना सरकारले विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएकामा ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।
‘विधेयकको मस्यौदाउपर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, द्वन्द्वपीडित एवं संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरूसँग समेत पर्याप्त छलफल तथा परामर्श विना सरकारको संघीय संसद् सचिवालयमा उक्त विधेयक दर्ता गरेकोमा पीडितहरूको समेत गम्भीर आपत्ति र आक्रोश रहेको आयोगले गरेको छलफलका क्रममा पाइएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आयोगले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा सरकारलाई गत साउनमा १२ बुँदासहितको सिफारिस गरेको स्मरण गराएको छ । जसमा विधेयकको परिभाषा, क्षमादान, अभियोजन, हदम्याद, आयोगहरूको गठन र नियुक्ति प्रक्रिया, बालसैन्य, अदालतको क्षेत्राधिकारलगायतमा संशोधन गर्न आग्रह गरिएको थियो । सरकारले हतारमा दर्ता गरेको विधेयक पारित भए पनि पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न कठिन हुने आयोगको भनाइ छ ।
‘विषयगत संसदीय समितिको तत्काल गठन भई व्यापक छलफलबाट प्राप्त सुझावहरूसहित संघीय संसद्मा छलफल हुनुपर्नेमा हतारमा संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको अवस्थाले पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न सक्ने कानुन निर्माण हुने कुरामा समेत आशंका उत्पन्न भएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
