काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएको एक साता बित्दा पनि सरकारलाई पूर्णता दिन सक्नुभएको छैन ।

चैत ६ गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिएकै दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चार दिन (चैत १०) भित्रै सरकारलाई पूर्णता दिने बताउनुभएको थियो । तर, एक साता बित्दा समेत सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीच मन्त्रालय बाँडफाँडमा ठोस सहमति जुट्न सकेको छैन ।

मन्त्रालय बाँडफाँटबारे सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच बालुवाटारमा छलफल भएपनि कुनै सहमति जुट्न सकेन । प्रचण्ड र देउवासँगको भेटपछि आफूनिकट नेताहरूलाई ब्रिफिङ गर्दै अध्यक्ष नेपालले मन्त्रालय भागबण्डामा अझै कुरा मिल्न नसकेको बताउनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने दलहरूमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक १० दल सरकारमा सहभागी हुन चाहेका छन् । चैत ६ यता १३ गतेसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देउवासँग ३, माधव नेपालसँग ३ र महन्थ ठाकुरसँग १ पटक भेटवार्ता गरिसक्नुभएको छ भने चैत ८ गते एक पटक गठबन्धन बैठक बोलाउनुभएको छ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, रास्वपा,जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायतले विश्वासको मत दिएका छन् । रास्वपाले पुस १० को सहमति अनुसार गृह पाए सरकारमा जाने नत्र नजाने बताइसकेकाले नौ दलबीच मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउनुपर्ने बाध्यता प्रचण्डलाई छ । त्यसमा कांग्रेसले बढीमा ८, माओवादीले ५, जसपा र एकीकृत समाजवादीले ३–३ लोसपा २ नागरिक उन्मुक्ति, जनमतले एक–एक मन्त्रालय नछोड्ने अडान राखेका छन् । तर त्यसमा पनि गृह, अर्थ र भौतिक योजना मन्त्रालयमा दोहोरो तेहेरो दाबी छ ।

कांग्रेसले अर्थ र भौतिक योजना तथा माओवादीले गृह नछोड्ने बताइरहेका बेला एकीकृत समाजवादीले पनि गृह, अर्थ र भौतिकमध्ये एक नछोड्ने अडान राखिरहेको छ ।

नेताहरूसँगको छलफलमा अध्यक्ष नेपालले आफ्नो भूमिकालाई कमजोर नआँक्न चेतावनी समेत दिने गरेका छन् । अब मन्त्रिपरिषद् बिस्तारमा कम्प्रमाइज नगर्ने नेपालको भनाइ छ ।

शुक्रबारमात्रै अध्यक्ष नेपालले आफूले प्रचण्डसँग नेकपा ब्युँताउने प्रस्ताव गरेको भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठनको कार्यक्रममा जानकारी गराउनुभएको थियो ।