काठमाडौं । संसददेखि सदनसम्म यतिबेला मिटरब्याजी पीडितहरूको विषयले चर्चा पाइरहेको छ । यो आजको मात्रै समस्या होइन, पटकपटक नागरिक मिटरब्याजीबाट प्रताडित भएका छन् । सरकारले पीडितका समस्या समाधानमा उचित ध्यान नदिँदा यस्ता पीडा बल्झिरहेका छन् । महोत्तरीलगायत तराईका जिल्लाबाट मिटरब्याज पीडित काठमाडौंका सडकमा संघर्षरत रहेका छन् । पुनः अन्य जिल्लाहरूबाट पनि पीडित काठमाडौं आउने तयारीमा छन् । आजको संसद्मा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कुनैपनि हालतमा मिटरब्याजीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने आश्वासन दिनुभएको छ ।
यद्यपि उहाँ यसअघि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला सडक अनुगमन गर्दै उहाँले कमसल काम गर्नेलाई कारबाही गर्ने र समयमा कालोपत्रे नगरिए कडा एक्सन लिने बताउनुभएको थियो । त्यो आजपनि अधुरो रहेको छ । आजको दिनमा पीडितहरू फास्ट ट्रयाकमार्फत् कसरी ऋणमुक्त हुन्छन् त्यतातर्फ ध्यान दिनुपर्ने सांसद रघुजी पन्तको भनाइ छ । आयोग गठन गरेर जाँदा प्रक्रिया लामो हुने उहाँको दाबी छ ।
सांसद रामहरि खतिवडा, प्रेम सुवाल, राजेन्द्र केसीले आआफ्ना धारणा राख्दै मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्ने निकाय को हो ? भनी प्रश्न गर्नुभयो । सांसद खतिवडाले बैंक र वित्तीय संस्थाको रकमलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले प्रस्तावित विधेयक मार्फत आयोग बनेको हो वा छुट्टै कानुनका आधारमा आयोग गठन गर्न लागिएको हो भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभामा आज सांसदहरूले गृहमन्त्री श्रेष्ठको कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न उठाएका थिए । आश्वासनका पोका मात्रै बोकाउने गृहमन्त्रीबाट धेरै आस नरहेको केही सांसदहरूको भनाइ थियो । मिटरब्याज पीडितहरूले काठमाडौंमा धर्ना दिँदै गर्दा उनीहरूका आफन्त गाउँमा कुटिएका छन् । सरकारले यसमा कडा एक्सन लिन नसक्ने हो भने यो अवस्थाले विकराल रूप लिने पक्का छ । मिटरब्याजबाट जनता रुवाउने साहू महाजनलाई संरक्षण नदिई कानुनी दायरामा ल्याउन सक्नु सरकारका लागि चुनौतीको विषय बनेको छ ।
