काठमाडौं । माओवादी जनयुद्धका अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई लाख बाँड्ने विवादित निर्णयबाट सरकार पछि नहट्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चरणबद्धरुपमा भए पनि पूर्वलडाकुलाई पैसा बाँडिने बताउनुभयो ।
आज चितवन पुगेर एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले सरकारको निर्णयको बचाउ गर्नुभएको हो । प्रचण्डले २०७१ सालमै भएको आफ्नो सरकारले कार्यान्वयन गर्न खोजेको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रचण्डका अनुसार त्यसबेला सरकारको निर्णय अदालतको आदेशका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । तर, केही समयअगाडि मात्रै अदालतले यो पैसा बाँड्नुपर्ने फैसला गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
पूर्वलडाकुलाई एकमुष्ट नभएर किस्ता किस्तामा रकम दिने आफ्नो सोच रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।