काठमाडौं । सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममाथि २० सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । नीति तथा कार्यक्रमका विभिन्न बुँदामा २० सांसदबाट संशोधन प्रस्तावसहितको सूचना दर्ता भएको हो ।
नीति तथा कार्यक्रममा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसबाट सांसद श्यामकुमार घिमिरे र दिलेन्द्रप्रसाद बडुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले यो नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्नुपर्ने दबाब बढाएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद्मा सम्बोधन गर्दै यो नीति तथा कार्यक्रम कामै नलाग्ने गरी आएकोले संशोधन गर्नुको विकल्प नरहेको दाबी गर्नुभएको छ । उहाँले अरू दलहरूलाई समेत समर्थन नगर्न आह्वान गर्नुभएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमकै विषयमा सुझाव प्रस्तुत भइरहेका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद असीम शाहले नक्कली भुटानी शरणार्थी चलचित्रमा धेरै खलनायक देखा परेको बताउँदै संसद्मा जेठ ४ गते सबै पोल खोल्छु भनेका ओलीलाई आज खोल्ने की भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई नछोड्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने औँल्याउनुभयो । कुनै न कुनै दिन भ्रष्टाचारी कानुनको फन्दामा पर्छ भन्ने नजिर स्थापना गर्न जाग्नुपर्ने उहाँको जिकिर थियो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं सांसद चित्रबहादुर केसीले नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो बुँदामा उल्लेखित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्य भनी उल्लेख गरिएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो । आफ्नो पार्टीले सुरुआती दिन देखिनै संघीयताको विरोध गरिरहेको र विपक्षमा उभिरहेको जनाउँदै संघीयता देशले धान्न नसक्ने हुँदा यो व्यवस्था नै खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नीति तथा कार्यक्रममाथि सुझाव दिँदै रास्वपा सांसद सोविता गौतमले स्थानीय उत्पादन र हाटबजारको उचित प्रबन्ध गर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडूले दार्चुलाको तिंकरबाट सदरमुकाम आउँदाखेरि अहिले पनि भारतीय बाटोबाट आउनुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएका यस्ता विषयहरूलाई निश्चित समय दिएर सम्पन्न गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
खस्किँदो अर्थतन्त्र, नागरिकको जीविकोपार्जनमा समस्या, रोजगारीका अवसर गुमेको आजको परिस्थितिमा प्रभावित क्षेत्रहरूलाई छुने गरी बजेट निर्माण गर्न आवश्यक छ । बजेट ल्याइसक्नुपर्ने जेठ १५ गतेभित्र यसमा घनिभूत छलफल गरेर विज्ञहरूको सुझावका आधारमा बजेटको आकार र प्राथमिकतामा समेत परिवर्तन हुन जरुरी छ । अहिले प्रमुख आवश्यकता भनेको कृषि क्रान्ति हो, सबैलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाएर रित्तिएका भकारी भर्न लगाउनु नै सरकारको ठुलो सफलता हुनेछ ।
