काठमाडौं । मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको जवाफदेहिता निगरानी समितिले जन्मकैद सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रपतिले माफी दिनु गणतन्त्रको चरम दुरुपयोग भएको टिप्पणी गरेको छ।
समितिका तर्फबाट मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईँले एक विज्ञप्तिमा जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएको केही दिन नबित्दै र सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ समेत तयार भई नसकेको अवस्थामा हठात् गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर चौधरीलाई राष्ट्रपतिबाट माफी दिएर पीडितप्रति राज्यको असंवेदनशीलता देखाएको दाबी गर्नुभएको छ ।
‘नाबालक सहित ८ जना सुरक्षाकर्मीहरूको बीभत्स हत्याको आरोपित रही तीनै तहका अदालतबाट दोषी ठहर भएर जन्मकैद सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रपतिले माफी दिएको घटनाप्रति जवाफदेहीता निगरानी समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारको कदमले विधिको शासनप्रति सरकारको झूटो प्रतिबद्धता, दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने कार्य उजागर भएको छ र गणतन्त्रप्रति नागरिकमा वितृष्णा जगाउने कार्य भएको छ।’
नेपालको अदालतबाट भएको आदेश वा निर्णय सबैले पालना गर्नुपर्ने अनिवार्य संवैधानिक प्रावधानलाई कुण्ठित गर्दै अदालतको आदेशलाई आत्मसात् नगरी चौधरीलाई माफी दिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
