काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमण जानुको अघिल्लो साँझ जेठ १६ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै संसद्मा विरोध सुरु भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा, नेपाल किसान मजदुर पार्टीलगायतले विरोध जनाएका हुन् । उनीहरूले राष्ट्रपतिको कदम गैह्रसंवैधानिक भएको बताउँदै छिटो सच्याउन दबाब बढाएका छन् । तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद्मा छलफल गराएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रमाणीकरण गर्नका निम्ति दुई पटक पठाएको विधेयक फिर्ता भएको थियो । हालका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत जानुपूर्व मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो ।
यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयकलाई संशोधन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । उहाँले रास्वपा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्दै यसको घोर विरोधमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको विधेयक निष्क्रिय बनाई एक हप्ताभित्र सरकारले संसद्ले अर्को विधेयक नल्याएसम्म बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिनुभयो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको समग्र हितको रक्षापछि मात्रै संसद्मा भएको अवरोध हट्ने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्र, संविधानको रक्षा र भूमिको रक्षापछि मात्रै संसद्को गतिरोध हटाउने बताउनुभयो ।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पनि भारत भ्रमण गर्नुभन्दा एक–दुई घण्टाअघि मात्रै किन त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्यो ? कसको स्वार्थको लागि र कसको खुसीका लागि यो काम गरियो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । जुन प्रक्रियाबाट, जुन समयमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरियो त्यसको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी घोर भर्त्सना र विरोध गर्छ भन्नुभयो ।
नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नका लागि संसद्लाई छलेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति कहाँ सिफारिस गराएको भन्दै यो विदेशीलाई खुसी पार्न मात्रै रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । यो विधेयकले नेपाली नागरिकलाई सहज नभएको उहाँको दाबी छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको नागरिकता विधेयकको चौतर्फी आलोचना भएको छ । दुई ठुला देशको बीचमा रहेको मुलुकमा नागरिक प्रावधान खुकुलो बनाउनु कुनै पनि हिसाबले मान्य हुन सक्दैन । मुलुकलाई सिक्किमीकरण गर्न खोजिएको भन्दै विरोध सुरु भइरहेका बेला हालका राष्ट्रपतिले आफ्नो इतिहास कस्तो बनाउने उहाँकै हातमा छ ।
