काठमाडौं । संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक केही दिनदेखि बसिरहेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को बजेटमाथि सांसदहरूले आआफ्ना धारणा राखिरहेका छन् । सांसदहरूले विशेष समय लिएर बजेटमाथि आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरेपनि त्यो कार्यान्वयन हुन्छ की हुँदैन भन्नेमा ढुक्क बन्ने स्थिति रहँदैन । यसअघिका कतिपय नजिर हेर्दा औपचारिकताको लागि यस्ता क्रियाकलाप भइरहेको पाइन्छ ।
बजेटमाथि राखिएका धारणाहरू अर्थमन्त्रीले सुन्ने र जवाफ फर्काउने नियम छ तर, शून्य समयमा बोलेका सांसदहरूको धारणालाई कसले सुन्छ र कार्यान्वयन गर्छ ? आजपनि शून्य समयमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य डोलप्रसाद अर्यालले काठमाडौं उपत्यकामा निकालिने भूमिगत पानीको पुनर्भरणको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य तेजुलाल चौधरीले विद्यालय कर्मचारीहरू आफ्नो सेवा, सुविधाको विषयलाई लिएर आन्दोलित भइरहेको भन्दै उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न माग गर्नुभयो । प्रतिनिधि सभा सदस्य दामोदर पौडेल वैरागीले संघीयता निजामती सेवा ऐन तुरुन्त ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य दीपक खड्काले कुलुङ र मेवाङ जातिलाई आदिवासी जनजातिमा सूचिकृत गर्न माग गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपकबहादुर सिंहले कृषि अनुदानको दुरुपयोग भइरहेको भन्दै छानबिन गरी दोषी उपर कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भयो । सांसद दीपा शर्माले सरकारले कपास विकास समिति खारेजी गरेकोप्रति आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले देशको ३५ भन्दा बढी जिल्लामा गाई भैँसीहरूमा लाग्ने लम्पिस्किन रोग फैलिएको भन्दै रोग नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि यथाशीघ्र पहल गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपा राईले किराँतीहरूलाई मृत्युपश्चात् दाहसंस्कार गर्न जमिन आवश्यक भएको भन्दै त्यसको निम्ति व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य धवल समशेर जबराले नेपालगञ्जमा गर्मी बढेको भएपनि बिजुली गइरहने समस्या हुँदा जनजीवन प्रभावित भएको बताउनु भयो । प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रभु साहले तराई मधेशमा नीलगाईको बिगबिगी भएको बताउनु भयो ।
सांसदमा आफ्नो गाउँ, निर्वाचन क्षेत्रका मुद्दाहरूलाई उठाउने सांसदहरूले सामाजिक सञ्जालमा समेत उक्त भिडियो पोष्ट गरेको हेर्न सकिन्छ । तर, यी उठाएका विषयहरूको सम्बोधन भने न्यून मात्रामा हुने गरेको पाइएको छ ।
