काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ऊर्जा उद्यमीको माग सम्बोधन गर्न सरकार प्रयासरत रहेको बताउनुभएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान)का पदाधिकारीसँगको भेटवार्तामा उहाँले बाढीपहिरोबाट क्षति भएका आयोजनालाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारको तर्फबाट प्रयास गरिने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले हालै सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी र पहल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले त्यसका लागि आवश्यक पत्राचारसमेत भइरहेको र छिट्टै थप विषय स्पष्ट भएर जाने उल्लेख गरेका इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
ऊर्जा उद्यमीले उठाएका कतिपय नीतिगत तथा विषयगत विषयलाई सम्बोधन गरिने समेत प्रधानमन्त्रीले विश्वास दिलाउनुभएको थियो।
सो अवसरमा इपानले क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनः निर्माणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पुनः कर्जा उपलब्ध गराउन, निर्माणाधीन आयोजनाको निर्माण पूरा गरी विद्युत् उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति दुई वर्ष थप गर्न, पुनः निर्माणका लागि आवश्यक मेसिनरी एवं पाटपूर्जा आयातमा भन्सार तथा मूल्यअभिवृद्धि करमा छुट दिन, क्षतिग्रस्त आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्रको अवधि बढाएर ५० वर्ष कायम गर्न माग गरेको छ ।
‘सर्भेयर’को प्रारम्भिक विवरणका आधारमा बीमाबाट ५० प्रतिशत पेस्की दिनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न तथा आयोजना पुनः निर्माणको लागि लिने कर्जा २० वर्षसम्म पुनः तालिका गर्न माग गरेको इपान अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
ऊर्जा उद्यमीले ऊर्जा दशक घोषणा गरी संसद्बाट पारित गरेर ऊर्जा विकासमैत्री वातावरण बनाउने, ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकको लगानी १० वर्षमा २५ प्रतिशत बराबर पुर्याउने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आवेदन दिएका आयोजनाको तत्काल विद्युत् खरिद सम्झौता गर्नुपर्नेलगायत माग राखेको छ ।
