काठमाडौं । मिटरब्याज पीडितहरूले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गरेका छन्। मंगलबार(आज) मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिले काठमाडौंको शान्तिवाटिकादेखि बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेको हो।

सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्ने भन्दै मुलुकी ऐन संशोधन गरे पनि संघर्ष समितिले उक्त कानुनले समेत मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान नहुने भन्दै प्रदर्शन जारी रहेको छ।

समितिका प्रवक्ता नीर्ग नवीनले मिटरब्याजसम्बन्धी संसद्ले पारित गरेको कानुनका केही विषय पीडितको पक्षमा नभएको र यसमा गृहमन्त्रीको भूमिका रहेकाले राजीनामा माग गरेको बताउनुभयो।

‘पहिलेको अध्यादेशमा धेरै कुरा ठिक थिए, तर राजनीतिक दलहरूको सेटिङमा अध्यादेश निष्क्रिय पारियो, पछि ४ बुँदामा संशोधन गर्दा कानुन साहु महाजनको पक्षमा गयो’, उहाँले भन्नुभयो ।

आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित मिटरब्याजसम्बन्धी कानुनमा लिखतहरू ऋणी र महाजन दुवै पक्ष गई स्थानीय तहमा दर्ता गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख थियो । ‘तर संशोधन गरेर महाजन एक्लै गएर पनि दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो, महाजनले त २÷३ वटा कागज बनाएको हुन्छ, ती कागज दर्ता गरेर मिटरब्याज पीडितविरुद्ध उल्टै अदालत जान सक्ने भयो’, प्रवक्ता नवीनले भन्नुभयो ।

त्यस्तै अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमा साहु महाजनविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा आकर्षित हुने व्यवस्था रहेकामा संशोधन गरेर प्रकृति हेरेर भन्ने थप गरिएको छ । मिटरब्याज पीडितको जग्गा हक हस्तान्तरण बदर हुने व्यवस्था अध्यादेशमा रहेकामा अहिले त्यसलाई हिसाब गरेर भन्ने शब्द थपिएको उहाँले बताउनुभयो । ‘यसरी अहिलेको कानुनमा धेरै लुपहोलहरू छाडिएको छ,’ प्रवक्ता नवीनले भन्नुभयो ।