काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ४ जना सांसदले निर्वाचन आयोगविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका छन् ।
सांसदहरू विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, सोविता गौतम र गणेश पराजुलीले आफूहरूले कानुन अनुसार निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउने र सार्वजनिक गर्ने गरिसक्दा पनि १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दिएका हुन् ।
निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्नु पूर्व स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने र दिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको अवस्थामा मात्र कारबाही गर्नुपर्नेमा प्रक्रिया पूरा नगरी कारबाही गरेको उनीहरूले रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।
उनीहरूले आफूहरूलाई जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय, पत्राचार र प्रेस विज्ञप्ति गैरकानुनी, स्वेच्छाचारी, अतार्किक र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएकाले त्यसलाई बदर गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक र कानुन बमोजिमको काम गर्न र जन निर्वाचित प्रतिनिधिको मानमर्दन नगर्न तथा प्रचारमुखी कार्यमा नलाग्न विशेष न्यायिक टिप्पणी समेत जारी गर्न माग गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएर त्यसलाई सार्वजनिक नगरिएको भन्दै प्रतिनिधिसभाका एक हजार ३७ जना र प्रदेशसभाका एक हजार ३९८ उम्मेदवारलाई जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो ।
