काठमाडौं । सरकारले पशुपति क्षेत्रमा मारवाडी सेवा समाजले कौडीको भाउमा प्रयोग गर्दै आइरहेको जग्गाको सम्झौता खारेज गरेको छ । साथै भाडा पुनरावलोकन गरी सम्झौता गर्न १५ दिनको समय सीमा समेत दिएको छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ । यो जग्गामा समाजले पशुपति धर्मशाला चलाइरहेको थियो । मारवाडी सेवा समाजले ९ जेठ २०६० देखि क्षेत्र विकास कोषको गौशालामा रहेको ९ रोपनी जग्गा वार्षिक ५१ हजार रूपैयाँमा प्रयोग गर्दै आइरहेको थियो ।
धर्मशालाको नाममा शुल्क समेत लिँदै आएकोले जनस्तरमा यसको चर्को विरोध भइरहेको बेला कोषले भाडा पुनः मूल्याङ्कन गरी सम्झौता गर्न १५ दिनको म्याद दिने निर्णय गरेको हो ।
क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष समेत रहेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले सम्बन्धित संस्थाले गरेको समाज सेवाको मूल्याङ्कन गर्दै नेपालको प्रचलित कानुन, अख्तियार अनुसन्धान आयोगको निर्देशन र सर्वोच्च अदालतको फैसलाका आधारमा समय सापेक्ष सम्झौता र दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि बुधबारसम्मको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभएको छ।
यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान र सर्वोच्च अदालतले समेत भाडा पुनः नवीकरण गर्न निर्देशन दिएका थिए । विभिन्न बहानामा मारवाडी सेवा समाजले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरिरहेको मन्त्री किराँतीको सचिवालयले जनाएको छ ।
