Jul 30 2026 | २०८३, श्रावण १४ गते

२०८३, श्रावण १४ गते
  • यो साता चर्चामा :
images

उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन किन मान्दैन सरकार ? (खासखबर)

उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन किन मान्दैन सरकार ? (खासखबर)

  • बिहिवार, श्रावण १८ २०८०

  • 426
    SHARES

  • उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन किन मान्दैन सरकार ? (खासखबर)

    काठमाडौं । सुन तस्करी छानबिनको विषयलाई लिएर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा बैठक दिनहुँ अवरुद्ध भइरहेका छन् । आजको राष्ट्रियसभामा एमालेको अवरोध रह्यो । प्रतिनिधिसभा बैठक २२ गतेसम्मका लागि स्थगित छ ।

    सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्न र प्रहरीलाई थप जवाफदेही बनाउन उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने एमालेको अडानका कारण दुवै सदन अवरुद्ध हुँदै आएका छन् । हाल भइरहेको अनुसन्धानलाई समेत मदत पुग्नेगरी उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने एमालेको अडान छ । तस्करीमा जो सुकै व्यक्ति संलग्न भएपनि कानूनी दायरामा आउनुपर्ने बताउँदै राष्ट्रियसभा सदस्य भैरवसुन्दर श्रेष्ठले यो हालतमा सदन चल्न नसक्ने बताउनुभयो ।

    यता, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरु उच्च स्तरीय छानबिन समितिको कुनै अर्थ नरहेको बताउँदै आएका छन् । सरकारी संयन्त्रबाट भइरहेको छानबिनलाई एमालेले सहयोग गर्नुपर्ने माओवादी नेता रामनारायण बिडारीको तर्क छ । नेपाल प्रहरीलाई भूमिकाविहीन बनाउन नमिल्ने उहाँको भनाइ छ ।

    प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले छानबिन समिति बनाउँदा सरकारका केही व्यक्तिहरु फस्ने डरले विषयलाई डाइभर्ट गर्न खोजिएको आरोप लगाएको छ । सरकारका मन्त्री, कर्मचारीको मिलेमतो बिना यतिठूलो परिमाणमा सुन भित्रिनै नसक्ने एमालेको दाबी छ । विश्वमाझ गएको गलत सन्देशलाई चिर्नपनि यो विषयलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने एमाले केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालको जिकिर छ ।

    प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई विभिन्न आरोप थुपारेर सरकार चोखो बन्ने अवस्था नै नरहेको एमाले केन्द्रीय सदस्य रिजालको भनाइ छ । ३३ किलो सुन प्रकरण केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको पालामा समातिएको नभई शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएको बेला तस्करी भएको रिजालको भनाइ छ । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा छानबिन समिति बनाएर केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कारागार पठाएपनि सुन त्यतिबेलै लुकाइसकेको रिजालको दाबी छ । यता, कांग्रेसका नेता एवं सांसद श्याम घिमिरेले अहिले भइरहेको अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नुको विकल्प नरहेको दाबी गर्नुभयो । समिति बनाएर गरिएका अनुसन्धानको प्रतिवेदन लामो समयसम्म सार्वजनिक नहुने र यसले अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।

    एकले अर्कोलाई संरक्षण गर्ने क्रम शुरु भएकोले अहिले सतहमा देखिएका प्रकरणमा नतिजा शून्य हुने पक्का रहेको आम नागरिकको आशंका छ । यस्तै नियतीले विचौलिया, भ्रष्ट र दलालले उन्मुक्ति पाउने छ भने विचरा जनता दुई छाक टार्न अरुको गुलाम बनिरहने छन् ।


    बिहिवार, श्रावण १८ २०८००७:२४:३५
    सम्बन्धित समाचार

    Copyright © All right reserved to Nepali Network Site By: Sobij