काठमाडौं । सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र मातहतमा सञ्चालित आयोजनाहरूका लागि एकै पटक ६५८ वटा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार र गत मंगलबार बसेको बैठकले सहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसहित विभिन्न मन्त्रालयमा गरी ६५८ वटा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।
बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको लागि ५८ वटा, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना र आयोजना सहयोग इकाईहरूकालागि आवश्यक १९ वटा र वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ मा सञ्चालन हुने संरक्षित क्षेत्र र जैविक मार्गका लागि एकीकृत भुपरिधि व्यवस्थापन आयोजना लगायतका १७ वटा आयोजना तथा कार्यक्रमहरूका लागि राजपत्रांकित श्रेणीका ३८ वटा दरबन्दी सिर्जना गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोग मातहतका निकायमा ७४ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न स्वीकृति दिएको छ भने सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नयाँ सहरी आयोजना लगायतका निकायमा राजपत्रांकित श्रेणीका ४६९ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूउपयोग (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै, बैठकले काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ भने राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा उमेर, जात र नाम सच्याउने (तेस्रो संशोधन) नियमहरू, २०८० स्वीकृत गरेको छ ।
